उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्र पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार भएकोले शिक्षाको उद्देश्य केवल बेरोजगारी समस्या समाधान गर्ने वा मानिसलाई केवल कम्प्युटर बनाउने मात्रै होइन भन्नुभएको छ। 

आइतबार सम्पन्न विश्वविद्यालय समन्वय समितिको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले अनुसन्धानात्मक, जनमुखी र सर्वसुलभ शिक्षाले मात्रै मानिसले जीवन उद्देश्य बुझ्ने बताउनुभयो। त्यसका लागि शिक्षामा राज्यले लगानी बढाउनुपर्ने र शैक्षिक नेतृत्वमा राजनीतिक भागबन्डाको अन्त्य गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूसहितको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राई र सरोकारवाला मन्त्रालय र निकायका उच्च अधिकारीहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो। 

विश्वविद्यालय सुधारका विभिन्न एजेन्डाबारे छलफल भएको उक्त बैठकमा आयोग पदाधिकारीहरूले विश्वविद्यालयको सुरक्षाबारे प्राथमिक चासो राखेकोमा सुरक्षासहित शिक्षाको गुणात्मक विकास हुनुपर्नेमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले जोड दिनुभयो। त्यसका लागि राजनीतिक र एकेडेमीक नेतृत्व सच्चिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। 

विश्वविद्यालयलाई निस्सर्त शान्ति क्षेत्र बनाउनुपर्ने र विद्यार्थी र करार प्राध्यापकहरूको जायज मागलाई सम्बोधन गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकासमा जोड दिनुपर्ने समेत उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री राईले मन्त्रालय, शैक्षिक निकाय र सरोकारवाला सबैको छलफल, मन्थन एवम् सहकार्यबाट उचित मार्ग तयार गरिने बताउनुभयो।

बैठकमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा. देवराज अधिकारी र अन्य विश्वविद्यालयका प्रमुखहरूले विद्यार्थी कम भएका कलेजहरू मर्जरको दिशामा जानुपर्ने, एकेडेमीक क्यालेन्डर बनाउनुपर्ने, अराजक गतिविधि नियन्त्रण हुनुपर्ने, भ्रातृ सङ्गठनका बन्द हडताल अन्त्य हुनुपर्नेलगायतका धारणा राख्नुभएको थियो।