काठमाडौं । सरकारले स्थायी शिक्षकलाई सवारीसाधन खरिदमा ब्याज सहुलियत दिने प्रस्ताव अघि सारेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ‘शिक्षा (एघारौँ संशोधन) नियमावली, २०८३’ मा नयाँ व्यवस्था समेट्दै आवश्यक सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको हो।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार माध्यमिक तहका प्रथम र द्वितीय श्रेणीका शिक्षकले चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन तथा माध्यमिक तह तृतीय श्रेणी, निम्न माध्यमिक र प्राथमिक तहका शिक्षकले दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिदमा ब्याज सहुलियत पाउनेछन्।

यसका लागि शिक्षा नियमावलीको नियम १०४ पछि ‘१०४ क’ थप गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएमा देशभरका १ लाख ६ हजार ५४७ स्थायी शिक्षक प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने मन्त्रालयको प्रारम्भिक आकलन छ।

कुन तहका शिक्षकले कस्तो सुविधा पाउँछन्?

प्रस्तावअनुसार माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकले अधिकतम ५० लाख रुपैयाँसम्मको चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्न सक्नेछन्। त्यस्तै, द्वितीय श्रेणीका शिक्षकले ४० लाख रुपैयाँसम्मको गाडी खरिद गर्न पाउनेछन्।

यी शिक्षकले बैंकबाट सवारीसाधनको कुल मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म ऋण लिएमा सो ऋणको किस्तागत ब्याज सरकारले बेहोर्ने प्रस्ताव छ। अधिकतम सीमाअनुसार प्रथम श्रेणीका शिक्षकको ४० लाख रुपैयाँ र द्वितीय श्रेणीका शिक्षकको ३२ लाख रुपैयाँ ऋणमा लाग्ने ब्याज सरकारले बेहोर्नेछ। बाँकी २० प्रतिशत रकम भने शिक्षक स्वयंले व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ।

त्यसैगरी, माध्यमिक तह तृतीय श्रेणी तथा निम्न माध्यमिक र प्राथमिक तहका सबै श्रेणीका शिक्षकले अधिकतम ४ लाख रुपैयाँसम्मको मोटरसाइकल वा स्कुटर खरिदमा ब्याज सहुलियत पाउने प्रस्ताव गरिएको छ। यसअन्तर्गत अधिकतम ३ लाख २० हजार रुपैयाँ ऋणमा लाग्ने ब्याज सरकारले बेहोर्नेछ भने बाँकी ८० हजार रुपैयाँ शिक्षक आफैँले जुटाउनुपर्नेछ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार शिक्षक सेवामा बहाल रहेको अवधिसम्म बैंकले निर्धारण गरेको किस्तागत ब्याजमा मात्रै सरकारले सहुलियत उपलब्ध गराउनेछ। ऋणको साँवा रकम भने शिक्षकले नै तिर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावमा उल्लेख छ।

एक लाखभन्दा बढी शिक्षक लाभान्वित हुने अनुमान

मन्त्रालयको प्रारम्भिक विवरणअनुसार प्रस्तावित योजनाबाट प्राथमिक तहका ७७ हजार ७०७, निम्न माध्यमिक तहका १६ हजार २१०, माध्यमिक तह तृतीय श्रेणीका १० हजार ५११, द्वितीय श्रेणीका १ हजार ९१५ र प्रथम श्रेणीका २०४ शिक्षक लाभान्वित हुने अनुमान गरिएको छ।

शिक्षा मन्त्रालयको प्रारम्भिक आकलनअनुसार यो योजना कार्यान्वयन गर्न कुल ४० अर्ब ३६ करोड ९ लाख ६० हजार रुपैयाँ खर्च लाग्नेछ।

शिक्षा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता वीरबहादुर धामीले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि तयार गरिने बताए। उनका अनुसार प्रस्तावले अझै अन्तिम रूप लिइसकेको छैन।

‘अझै अन्तिम रूप लिएको छैन। यसको लागि कार्यविधि बन्छ,’ उनले भने।

सरकारको प्रस्तावले अन्तिम रूप पाएर कार्यान्वयनमा आएपछि शिक्षकहरूले सवारीसाधन खरिदका लागि बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याजमा सहुलियत पाउनेछन्। यद्यपि, सुविधा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया, बैंकसम्बन्धी व्यवस्था र अन्य सर्त कार्यविधिबाट स्पष्ट हुनेछन्।