प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)का सदस्य सचिव जीवनारायण काफ्लेमाथि आफूअनुकूल सेटिङ गरेका कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिनेगरी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप लागेको छ । पीसीएल भर्नाका लागि कलेजलाई सम्बन्धन दिनेक्रममा प्रतिकलेज ५ देखि १० लाख रुपैयाँसम्म असुल गरेको आरोप उनीमाथि लागेको हो ।                                                                    काफ्लेलाई तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेको थियो । तर, सीटीईभीटीका वर्तमान अध्यक्ष एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेललाई समेत उनले प्रभावमा पारेर गलत कार्य गर्ने प्रयास थालेको कलेज सञ्चालकको दाबी छ । सीटीईभीटीकै स्तर निर्धारण शाखामा कार्यरत खेम पोखरेल र सोही शाखामा कार्यरत सदस्य सचिवका आफ्नै दाइ नाता पर्ने कर्मचारी रमाकान्त काफ्लेले कलेजसँग रकम असुल्ने जिम्मा लिएको स्रोतको दाबी छ । चिकित्सा शिक्षा ऐनविपरीत पीसीएल नर्सिङको भर्ना खुलाएपछि विवादित बनेका सदस्य सचिव काफ्लेले तत्कालीन शिक्षा सचिव रामप्रसाद थपलियालाई समेतनिकट बनाएका थिए । सचिव थपलिया सरुवा भए पनि हाल सिधैं मन्त्री पौडेलसँग कुरा गरी सदस्य सचिव काफ्लेले आफ्ना गलत कार्यहरू अघि बढाउँदै आएको कर्मचारीको भनाइ छ । सदस्य सचिव बनाउन आफ्नो योगदान महत्वपूर्ण रहेकाले आफैंले आवश्यक चाँजोपाजो मिलाउन पाउनुपर्ने भन्दै स्तर निर्धारण महाशाखाका कर्मचारी पोखरेलले पनि मनलाग्दी गर्दै आइरहेको बताइन्छ ।                                                                                                                                        स्रोतका अनुसार सदस्य सचिव काफ्ले आफैले कलेज सञ्चालकसँग कुराकानी मिलाउने गरेको र कुराकानी नमिले नियम नपुगेको भन्दै दुःख दिने गरेको सञ्चालकको गुनासो छ । मन्त्रीको दबाबमा परिषद्ले स्नातक तहमा नर्सिङ पठनपाठन गराउने शिक्षण पीसीएल नर्सिङ कक्षा सञ्चालन गर्न नपाउने ऐनको प्रावधान मिचेर सीटीईभीटीले विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाएका २१ मेडिकल कलेजलाई अनुमति दिन आवेदन मागेको थियो । सीटीईभीटीका सदस्य सचिव काफ्लेले सीटीईभीटी ऐनअनुसार भर्ना खुला गरिएको दाबी गरिरहेका छन् । उनले पीसीएल नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकेर बन्द हुन थालेका कलेज सञ्चालकलाई १ सय बेड मात्र नभई ५० बेडको अस्पताल भएका कलेजलाई पनि स्वीकृति दिने तयारीमा आफूहरू रहेको अभिव्यक्ति दिँदै आइरहेका छन् । त्यसमा पनि उनले चलखेल गर्न खोजेको आरोप कलेज सञ्चालकको छ ।                                                                                                                                          नेपालमा चिकित्सा शिक्षा ऐनले तोकेको मापदण्ड पुगेका २४ वटा मात्रै कलेज छन् । तर, ४५ वटाको भर्ना खुलाइएको छ । ऐनले आफ्नै सय बेडको अस्पताल हुने शिक्षण संस्थाले मात्र नर्सिङको पठनपाठन गराउन पाउने, पीसीएल र स्नातक तहको नर्सिङ कार्यक्रम एउटै शिक्षण संस्थाले सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।                                                                                                                                        त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाएर चलेका मेडिकल कलेजले नै प्रमाणपत्र तहको नर्सिङ पढाउन सीटीईभीटीबाट सिट पाएका छन् । तर, सदस्य सचिव र केही कर्मचारीले परिषद्को बैठकमा नभएको विषय परिषद् पछि सुटुक्क उल्लेख गरी नर्सिङ भर्ना खुलाएका थिए । सीटीईभीटीले नर्सिङको पठनपाठन गराउन भर्ना आह्वान गरेका ४५ कलेजमा १ हजार ६ सय २० जना विद्यार्थी अध्ययन गर्न पाउने कोटासमेत तोकेको छ । भर्ना सूचनाअनुसार ४१ वटा शिक्षण संस्थामा ४० जनाको दरले कोटा तोकिएको छ । निजी कलेजमा ४० तथा आंगिक र साझेदारीमा सञ्चालित कलेजमा २० जनाका दरले कोटा तोकिएको छ । सिट तोक्न आयोगको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था लत्याएर सीटीईभीटीले जथाभावी भर्ना खोलेको आजको राजधानी दैनिकमा खवर छ ।