शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै उनकी पत्नी आरजु राणाको सक्रियता बढ्ने गरेको यो पहिलो भने होइन । काङ्ग्रेस  नेतृ तथा प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु देउवा राणाले राजनीतिक तथा प्रशासनिक सक्रियता बढाएकी छन् ।  राणाले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि प्रशासनिक क्षेत्रको समेत ब्रिफिङ लिन थालेकी छन् । दुई दिनअघि राणाले नेपाल सरकारका केही सचिव र महत्वपूर्ण विभागका महानिर्देशकहरुसँग ललितपुरको भिभान्ता होटलमा डिनर बैठक आयोजना गरी ब्रिफिङ लिएको स्रोतले जनाएको छ ।                                                                                   

उनले त्यहाँ शिक्षा मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलिया संग ब्रिफिंग लिंदै शिक्षक सेवा आयोगको रिक्त पदाधिकारीका बिषयमा कुरा गरेकी थिईन। उनकै दबाबका कारण अस्ती क्याबिनेटले आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न सकेन। आरजु एक महिला सहित अर्का एकजना आफन्तलाई आयोगमा नियुक्त गराउन खोज्दैछिन।                                                                                                                       

  बिहिबार बस्ने क्याबिनेटमा आरजुका मान्छे सहितकाले आयोगमा नियुक्ती पाउने शिक्षा मन्त्रालयको उच्च श्रोतले खबर सेन्टरलाई बतायो। राणा यसअघि देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा पनि सचिवलगायत प्रशासनिक क्षेत्रको सरुवा बढुवामा हावी हुने गरेकी थिइन् । विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूको सरुवा र हेरफेर हुन लागेका बेला राणाले सामूहिक र एक्ला एक्लै भेटघाट बढाएको स्रोतले जनाएको छ । राणाले कूटनीतिक सक्रियता पनि बढाउन थालेको निकट स्रोतले जनाएको छ ।                                                                               

 शिक्षक सेवा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति माग गर्दै शिक्षकहरूले नेपाल सरकारका मन्त्रीहरूलाई एसएमएस पठाएका छन्। शिक्षकको एसएमएसपछि पनि आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति नभए शिक्षकले रिले अनशन हुँदै आमरण अनशन बस्ने घोषणा गरेका हुन्। आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिको ढिलाइले शिक्षक सेवाका लागि योग्य रहेका तीन लाख जनशक्ति सेवा प्रवेशबाट वञ्चित भएको, अध्यापन अनुमतिपत्र, नयाँ विज्ञापन र ५० हजार शिक्षकको आन्तरिक बढुवा रोकिएको भन्दै शिक्षकहरुले एसएमएस पठाएका हुन्। लामो समय पदाधिकारी नियुक्ति नहुँदा आयोग निष्क्रिय भएको छ। लाखौं विद्यार्थी अध्यापन अनुमतिपत्र लिने पर्खाइमा छ्न्। उमेर हद पार गरेका आयोगको परीक्षाको तयारी गरेका कति सेवा प्रवेशबाट वञ्चित भएका छन्। शिक्षक सेवा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको माग गर्दै शिक्षकले आवाज उठाए पनि शिक्षा सचिव रामप्रसाद थपलियाले पदाधिकारी नियुक्तिको फाइल नै मन्त्रिपरिषद्मा पेस नगरेका कारण मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल नभएको स्रोतको दाबी छ।                                                                                                   

  शिक्षक सेवा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको माग गर्दै शिक्षकले आवाज उठाए पनि शिक्षा सचिव रामप्रसाद थपलियाले पदाधिकारी नियुक्तिको फाइल नै मन्त्रिपरिषद्मा पेस नगरेका कारण मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल नभएको स्रोतको दाबी छ। प्रधानमन्त्रीको चासो र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको निर्देशनसँगै आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने तयारी थियो।                                                                                                                                                       

  बढुवा प्रक्रिया रोकिएर ५० हजार शिक्षक आन्दोलित छन् तर राजनीतिक खिचातानीमा आयोगले भने पदाधिकारी पाउन सकेको छैन। शिक्षकहरुले शिक्षक सेवा आयोगको पदाधिकारी नियुक्ति नभएसम्म दिनहुँ १/२ का दरले निम्न जिम्मेवार व्यक्तित्वहरुको फोनमा म्यासेज पठाई दबाब दिइराख्ने बताएका छन्।                                                                                                                                     

    शिक्षकहरुले सोमबार प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव भानु देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, सरकार सञ्चालन कार्यदलका संयोजक पूर्णबहादुर खड्काको मोबाइलमा एसएमएस पठाएका छन्। उनीहरुले एसएमएसमा लेखेका छन्, ‘शिक्षक सेवा आयोगको पदाधिकारी तुरुन्तै नियुक्ति गरियोस्। लाखौं विद्यार्थी, शिक्षक र शिक्षा क्षेत्रलाई अन्धकारमा नधकेलियोस्।’ पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ गरेर सरकारले नै शिक्षाको गुणस्तरमा दीर्घकालीन असर पुर्‍याइरहेको अरोप शिक्षकहरुको छ। स्थायी शिक्षक हकहित मञ्चका संयोजक रमेश भट्टराईले आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने आश्वासन पाए पनि नियुक्ति नगरिएको बताए। उनले भने, ‘हामीले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थियौं। पदाधिकारी नियुत्तिः हुन्छ भन्ने आसमा थियौं, किन रोकिएको हो? कतैबाट जवाफ आएको छैन। दबाबस्वरुप सबै शिक्षकले मन्त्रीको मोबाइलमा एसएमएस पठाएका छौं। शिक्षामन्त्री नियुक्त भएपछि पनि शिक्षकका माग पूरा नभए आमरण अनशनमा बस्छु।’                                                                                                                         

  तत्कालीन लोक सेवा आयोगका प्रमुख उमेशप्रसाद मैनालीको अध्यक्षतामा त्रिवि उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटा र तत्कालीन शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनाली सदस्य रहेको सिफारिस समितिले गत पुसमा आयोग पदाधिकारीमा नियुक्तिका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो। नियुक्तिका लागि सिफारिस भएको ९ महिना बित्न लाग्दा अहिलेसम्म नियुक्त गरिएको छैन। निवर्तमान शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले आफूले चाहेको व्यक्ति सिफारिसमा नपरेपछि फाइल फिर्ता पठाएर निणर्य सञ्चाउन भनेका थिए। सोही निर्णय नसच्चिएकाले पदाधिकारी नियुक्ति रोकिएको थियो। छनोट समितिले खुला दरखास्त आह्वान गरी प्रतिस्पर्धाबाटै पूर्वसचिव मधुप्रसाद रेग्मीलाई अध्यक्ष तथा जनसेवा मावि काठमाडौं, कीर्तिपुरबाट अवकाश भएकी नन्दकुमारी महर्जन र शिक्षा मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव डा. डिल्लीराम रिमाललाई सदस्यमा नियुक्ति गर्न सिफारिस गरेको थियो।