राजधानी काठमाडौमा जातीय विभेद गरेको आरोपमा प्रहरी हिरासतमा रहेकी अभियुक्तलाई सरकारी गाडीमा राखेर प्रहरी कार्यालयबाट घर लगेका शिक्षा मन्त्रीलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जातीय विभेद नदोहोर्‍याउन निर्देशन दिएको छ ।                                                                                                                                                 

जातीय विभेद जस्तो अमानवीय र संवेदनशील घटनाका दोषीलाई नेपाल सरकारका मन्त्रीले सरकारी गाडीमा राखेर प्रहरी कार्यालयबाट घर लगेको विषयमा बुधबार आयोगले मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई बोलाएर छलफल गरेको हो । छलफलका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले उक्त घटनामा नहुनुपर्ने कुरा भएको, उक्त घटनामा आफू झण्डा सहितको सरकारी गाडीमा नगएको भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा महशुस गरेको र भविष्यमा यस प्रकारका घटना नदोहोरिनेमा आफू सचेत रहने बताएको आयोगले जनाएको छ ।                                                                                                                             

 मन्त्रीसँग भएको छलफल पछि आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छलफल पछि आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरुले जातीय विभेद सम्बन्धी घटना नदोहोर्याउन निर्देशन दिएको उल्लेख छ । 'जातीय विभेद तथा छुवाछुत जस्तो संवेदनशील घटनामा संलग्न दोषीलाई संरक्षण गर्ने कार्य रोक्न, यस्ता प्रकारका घटनालाई संवेदनील रुपमा लिई घटनाको निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान मार्फत् दोषीलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन तथा पीडितको न्याय मर्यादा र समानताको अधिकार संरक्षण गर्न आयोग नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ' नेपाल जातीय विभेद सम्बन्धि अन्र्तराष्ट्रिय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र रहेको स्मरण गराउँदै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना विचारहरु प्रस्तुत गर्दा संयमित हुन र सामाजिक सद्भाव राख्न आयोग सम्बद्ध सबै पक्षलाई अनुरोध गर्दछ ।' बबरमहलकी घरबेटी सरस्वती प्रधानले जातीय विभेदका कारण आफूलाई कोठा भाडामा नदिएको भन्दै सञ्चारकर्मी रुपा सुनारले उजुरी दिए पछि छानवीन गर्न प्रहरीले प्रधानलाई हिरासतमा राखेको थियो । उनी हिरासत मुक्त भएको दिन मन्त्री श्रेष्ठले सरकारी झण्डावाला गाडीमा राखेर प्रधानलाई घर सम्म छाडेका थिए । उनको उक्त कार्यले जातीय भेदभावलाई राज्यले नै संरक्षण गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भईरहेको छ । सामाजिक अभियन्ताहरुले उनलाई मन्त्रीबाट बर्खास्त गर्न माग गरेका छन् । उनकै दलका नेताहरुले पनि उनको उक्त कार्य प्रति आपत्ति जनाएका छन् ।                                                                                                                                             

दलका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समेत गम्भीर हुन सार्वजनिक अपील भईरहे पनि यस विषयमा अहिले सम्म सत्ताधारी दलले कुनै औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । यद्यपी बुधबार बसेको उक्त दलको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठबारे प्रश्न उठेको छ । केन्द्रीय सदस्य जगत विश्वकर्माले जातीय विभेदलाई प्रश्रय दिने काम गरेकाले मन्त्री श्रेष्ठले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।