काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सरकारले शिक्षक तथा कर्मचारीका लागि ल्याएको प्रोत्साहन भत्तासम्बन्धी व्यवस्थामा गैरस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई वञ्चित गर्न खोजिएको भन्दै चार शिक्षक संगठनले आपत्ति जनाएका छन्।

विशेष शिक्षा केन्द्रीय सङ्घर्ष समिति, शिक्षण सिकाइ अनुदान शिक्षक केन्द्रीय समिति, हिस्टुन केन्द्रीय समिति र नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले नियुक्तिको प्रकृतिका आधारमा शिक्षक तथा कर्मचारीबीच विभेद गर्न खोजेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

‘समान काम, समान जिम्मेवारी साथै समान सुविधा सुनिश्चित गर’ भन्ने नारासहित जारी विज्ञप्तिमा सामुदायिक विद्यालयमा स्थायी र गैरस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीले एउटै कक्षाकोठामा समान जिम्मेवारी र शैक्षिक दायित्व निर्वाह गरिरहेको अवस्थामा नियुक्तिको प्रकृति हेरेर श्रम, जिम्मेवारी र योगदानको मूल्याङ्कनमा विभेद गर्नु अन्यायपूर्ण भएको उल्लेख गरिएको छ।

संगठनहरूले राहत, करार, साबिक उच्च माध्यमिक तथा शिक्षण सिकाइ अनुदानलगायतका शिक्षकले वर्षौँदेखि पेसागत असुरक्षा तथा आर्थिक र प्रशासनिक विभेद भोग्दै आएको बताएका छन्। विशेषगरी ६/६ महिनामा करार सम्झौता नवीकरण गर्नुपर्ने बाध्यताले शिक्षकको पेसागत स्थायित्व र आत्मसम्मानमा समेत असर परेको उनीहरूको भनाइ छ।

उनीहरूले प्रोत्साहन भत्ताबाट वञ्चित गर्ने व्यवस्था तत्काल सच्याउन, समान कामका लागि समान सुविधाको सिद्धान्त लागू गर्न, ६/६ महिनामा करार नवीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न तथा दीर्घकालीन र सम्मानजनक रोजगारीको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।

त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षा र सेवा निरन्तरतासम्बन्धी स्पष्ट नीति निर्माण गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरूले अघि सारेका छन्।

संगठनहरूले वार्ता र संवादमार्फत समस्या समाधान गर्न आफूहरू तयार रहेको जनाउँदै माग सम्बोधन नभए देशभरका पीडित शिक्षक तथा कर्मचारीलाई एकजुट गरी दबाबमूलक आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्। आन्दोलनबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार सरकार स्वयं हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।