काठमाडौँ । चैत्र २७, स्वास्थ्य विज्ञान शिक्षालय संघ (एसिया) को अध्यक्षमा पुनः सरोज ढकाल निर्वाचित भएका छन् । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त, चिकित्साशास्त्र अन्तर्गत निजी स्तरबाट सञ्चालित, शिक्षण संस्थाहरुको सिङ्गो छाता संगठन एसियाको छैँठौ महाधिवेशनबाट ढकाललाई अध्यक्षमा पुनः निर्विरोध निर्वाचित गरेको हो । काठमाडौँमा सम्पन्न महाधिवेशनबाट ढकालको संयोजकत्वमा ११ सदस्य केन्द्रिय समिति गठन गरेको छ ।त्यसै गरी संघको महासचिवमा के.एन. शर्मा महासचिवमा पुनः निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन। त्यस्तै उपाध्यक्ष पदहरूमाके.पी. सिंह, नागेन्द्र झा  र किरण दवाडी चयन भएका हुन् । भने सचिवमा दिपक बराल, कोषाध्यक्षमा चण्डेश्वरी ताम्राकार, सदस्यहरुमा रामप्रित यादव, होमप्रसाद अधिकारी र भुवनचक्र जोशी रहेका छन् । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकूलपति डा. शैलेशमणि पोखरेलको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न महाधिवेशनमा निजी क्षेत्रमा शिक्षण संस्थाहरुले चिकित्सा शिक्षा ऐन लागू भएपछि भोग्नुपरेको समस्याका विषयमाथी समेत छलफल भएको थियो । उक्त कार्यक्रममा उपकुलपति पोखरेलले विश्वविद्यालय र नीजि क्याम्पसहरु एक रथका दुई पाङ्ग्रा भएको बताएका थिए । विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थाकै शुल्कबाट सञ्चालन हुने भन्दै विद्यार्थी कम हुनु राम्रो नरहेको बताए । विद्यमान ऐन कानुनअनुसार नीजि शिक्षण संस्थालाई विश्वविद्यालय सहयोग गर्न तयार रहेको उपकुलपति पोखरेलले बताएका थिए । कार्यक्रमका पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार प्रा. निलमणि पोखरेलले आफ्नो हक अधिकारका लागि शिक्षण संस्थाहरु एकजुट हुनु सकारात्मक रहेको बताएका थिए। एसियाका महासचिव के.एन. शर्माले शिक्षण संस्थाहरुले चिकित्स शिक्षा ऐन २०७५ का कारण धेरै समस्या भइरहेको बताएका थिए । ऐनमा व्यवस्था भएको १०० शैया भएको शिक्षण संस्थाहरुले ३ वटा नर्सिङ्ग कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न नरोकेको तर, चिकित्सा शिक्षा आयोगका कारण अधिकांश विद्यार्थीहरु नर्सिङ्ग कार्यक्रम पढ्नबाट वञ्चित भएको बताए । विद्यमान ऐन कानुनअनुसार नीजि शिक्षण संस्थालाई विश्वविद्यालय सहयोग गर्न तयार रहेको उपकुलपति पोखरेलले बताएका थिए । कार्यक्रमका पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार प्रा. निलमणि पोखरेलले आफ्नो हक अधिकारका लागि शिक्षण संस्थाहरु एकजुट हुनु राम्रो रहेको बताएका थिए। एसियाका महासचिव के.एन. शर्माले शिक्षण संस्थाहरुले चिकित्स शिक्षा ऐन २०७५ का कारण धेरै समस्या खेप्नुपरेको बताएका थिए । ऐनमा व्यवस्था भएको १०० शैया भएको शिक्षण संस्थाहरुले ३ वटा नर्सिङ्ग कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न रोक नभएको तर, चिकित्सा शिक्षा आयोगका कारण अधिकांश विद्यार्थीहरु नर्सिङ्ग कार्यक्रम पढ्नबाट वञ्चित भएको उनको भनाइ थियो। उनीहरू स्वदेशमा अध्ययनको अवसर बाट बन्चित भएपछि विदेश पलायनको बाटो रोझ्न बाध्य भएको वा अन्य कार्यक्रम पढ्नतिर लागेको उनले बताएका थिए ।