काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निःशुल्क सर्वसुलभ शिक्षा प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा परिपत्र गरेको छ ।कुनै पनि गरीब विद्यार्थीहरु आर्थिक अवस्थाका कारण शिक्षाबाट बन्चित हुन नपरोस् भन्ने अभिप्रयले जोडार रुपमा यसको कुनै आनाकानि नगरि प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि परिपत्र गरिएको हो।मन्त्रालयले वेवसाइटमार्फत सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक विद्यालयमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी नियमावली, २०७७ को नियम ५ मा उल्लेख भए बमोजिम भर्ना शुल्क, मासिक पढाइ शुल्क, परीक्षा शुल्क र पाठ्यपुस्तक बापत कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्थालाई सोही बमोजिम कार्यान्वयन गर्न/गराउन आग्रह गरेको हो । सोमबार शिक्षा मन्त्रालयले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई परिपत्र गर्दै निःशुल्क शिक्षा प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहलाई निर्देशन दिन आग्रह गरेको हो । परिपत्रमा भनिएको छ,‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने गरी व्यवस्था भएको संविधान प्रदत्त अधिकार र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड ज मा व्यवस्था भए बमोजिम यथाशीघ्र निःशुल्क शिक्षा, विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्ति व्यवस्थापन लगायतका विषयमा सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहबाट जारी भएका संलग्न पानामा उल्लेख भए बमोजिमका कानुनी एवम् नीतिगत व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि त्यहाँ मन्त्रालय मार्फत सम्पुर्ण स्थानीय तहमा अनुरोध गरी पठाउने भनी यस मन्त्रालय (मा. मन्त्रीस्तर) बाट मिति २०८०।१२।०७ मा निर्णय भएकोले सबै स्थानीय तहमा पत्राचार गरी सहयोग गरिदिनु हुन निर्णय अनुसार अनुरोध छ ।' निःशुल्क शिक्षा बिगत लामो समय देखि भन्दै आएको तर यो एउटा कथन मात्र बनेको खास गरि नेपालीका ग्रामीण भेगका आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारका विद्यार्थीहरु कोहि भर्ना नहुने कोहि समयमा भर्ना शुल्क ,पोसाक अनि ट्युसन शुल्क समयमा बुझाउन नसक्ने आवस्यक शैक्षिक सामाग्री जुटाउन नसक्ने जस्ता यावत समस्याबाट ग्रसित हीनताबोधका कारण स्कुल बिचमा छोड्ने समस्या देखिएको यो सब प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको कारण ले गर्दा भएको भन्ने चौतर्फी गुनासो बढ्दै गएको छ ।