प्रतिनिधिसभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकको छलफललाई निरन्तरता दिएको छ । शिक्षक महासङ्घसँगले स्थानीय तहले शिक्षकलाई विभेद गरेको, पार्टीको आस्थाको आधारमा सरुवा र कारबाही गरेको आरोप लगाएर आफूहरूलाई सङ्घीय सरकार मातहत नै राख्नु पर्ने माग राखेपछि समितिले बिहीबार गाउँपालिका महासङ्घ र नगरपालिका महासंघसंघ छलफल गर्न लागेको छ । 

शिक्षकले स्थानीय मातहत बस्न नचाहेपछि समितिले गाउँपालिका र नगरपालिका महासङ्घका पदाधिकारीलाई शिक्षकलाई आस्थाको आधारमा कारबाही र विभेद गरेको के हो ? भन्ने प्रश्नलाई केन्द्र बनाएर छलफल हुने लागेको हो । शिक्षकले संविधान संशोधन गरेर भएपनि आफुहरुलाई स्थानीय तह मातहत नराख्न बुधरबार भएको समितिको बैठकमा आग्रह गरेको छ । 

संविधानको अनुसूची ८ मा विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको एकल अधिकार भएकोले शिक्षक पनि स्थानीय तह मातहत नै हुनु पर्ने गाउँपालिका र नगरपालिका महासङ्घको माग छ । यो विधेयकको मुख्य विवाद नै शिक्षक स्थानीय तह मातहत रहने कि सङ्घमा रहने भन्ने हो । सरकारले विधेयक संसदमा पेस गरेदेखि नै शिक्षक महासङ्घको मुख्य माग आफूहरू स्थानीय तह मातहत बस्न नचाहने र कारबाहीको अधिकार पनि स्थानीय तहलाई दिन नहुने माग राख्दै आएको छ ।

समितिको बुधवारको छलफलमा पनि शिक्षक महासङ्घकी अध्यक्ष कमला तुलाधरले स्थानीय तहमा शिक्षकलाई कारबाही गर्ने अधिकार दिन नहुने लबिङ गरेकी छिन् । कारबाही गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिए दुरुपयोग हुनसक्ने बताइन । ‘शिक्षकलाई कारबाही गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिँदा कारबाही गर्नुपर्नेलाई कारबाही नभएर नगर्नु पर्नेलाई कारबाही हुनसक्छ,’उनले भनिन,‘विभिन्न आग्रह–पूर्वाग्रह र नाता सम्बन्ध र नजिकै भएका कारण टसलु बढ्ने र ढाकछोप हुने, निष्कासन गर्नुपर्न वा नसिहत दिनुपर्ने बचेर अर्कोलाई कारबाही हुनसक्छ ।’ 

समितिमा गाउँपालिका र नगरपालिका महासंघका पदाधिकारीले संविधानले दिएको आफ्नो अधिकार कटौती नगर्न आग्रह गरेपछि झन् विवाद बढ्ने देखिएको छ । समितिले बिहीबार नै कक्षा ११ र १२ पढाउने सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक युनियनलाई पनि छलफललाई बोलाएको छ । 

‘पहिलो चरणमा सरोकार बालासँग छलफल सकेपछि मात्रै दफावार छलफल सुरु गर्छौ,’समिति सभापति भानुभक्त जोशीले भने ।