सरोकारवालाहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउँदा समन्वय नगरेको टिप्पणी गरेका छन् । संविधान जारी भएको आठ वर्षपछि विधेयक संसदमा दर्ता भएपनि विधेयक ल्याउँदा समन्वय नगरेको उनीहरूको भनाइ छ । सरोकारवालाले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूको स्थायित्व, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सृजना, विद्यालय संरचनाबाहिर रहेका बाल कक्षा शिक्षक, अस्थायी अवधि गणना तथा निवृत्तिभरण, शिक्षक बढुवा, प्रधानाध्यापक नियुक्ति, सरुवा र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन लगायतका विषयमा सम्बोधन नभएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । 

शिक्षाविद् डा.विद्यानाथ कोइरालाले विधेयकमा कतिपय विषय सकारात्मक रहेको र केही विषय छुटेको बताए । उनले विधेयकमै शिक्षक अब पेसाकर्मी बन्ने कुरा उल्लेख भएको बताए । राजनीतिक चेतना भएको शिक्षक चाहिए पनि राजनीतिक दलबाट प्रेरित शिक्षक नचाहिने उनको भनाइ छ । 

 कोइरालाले राजनीतिक चेतना भएको, राजनीतिलाई विश्लेषण गर्नसक्ने, समालोचकीय दृष्टिकोणबाट हेर्नसक्ने शिक्षक अबको आवश्यकता रहेको औँल्याए । उनले शिक्षकहरू राजनीतिक फाइदाका लागि आन्दोलनमा होमिने गरेको पनि बताए । 

कोइरालाले भने, ‘शिक्षकहरू आन्दोलित हुनुको पछाडि उनीहरुले राजनीतिक फाइदा लिइरहेको बुझिन्छ । नेपाली काँग्रेसको भए महासमितिमा जान पाउने, एमाले, माओवादीमा भएको भए पोलिटब्युरोमा जान पाउने । त्यो त मौका पाएका छन् नि त । राजनीतिक दलले शिक्षकलाई गाली गर्ने हो की अब भातृ सङ्गठन खोल्दैन भनेर भन्ने हो । शिक्षकको भातृसंगठन चाहिएन, कर्मचारीको भातृसंगठन चाहिएन, जो अपराध ग¥यौँ ग¥यौँ भन्ने किसिमको दृष्टिकोण नेतृत्वमा आयो भने सबै कुरा सल्टिन्छ ।’

अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले संविधान जारी भएको आठ वर्षपछि विधेयक आएपनि विधेयक आउने प्रकृया गलत भएको बताए । अभिभावकको प्रतिनिधिबाटै विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष हुने विषय भने सकारात्मक भएको उनले बताए । अध्यक्ष भण्डारीले संसदीय समितिमा सरोकारवालालाई छलफलका लागि बोलाउनुपर्ने बताए । उनले विधेयकमा अपनत्व हुन सबै सरोकारवालाहरुलाई विधेयकमाथि दफावार छलफल हुनुपर्ने बताए । 

शिक्षक महासंघका सहसचिव प्रताप ताम्राकारले सरकारले ल्याएको शिक्षा विधेयक शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकको हकहित विपरित रहेको बताए । उनले सरोकारवालालाई हानी पर्नेगरी विधेयक आएको बताए । ताम्राकारले आफूखुसी सरकारले विधेयक ल्याएको भन्दै सरकारले निकास नदिँदासम्म आन्दोलन जारी रहने बताए । 

उनले भने, ‘सरकारले शिक्षा विधेयक ल्याएको छ । शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावकलाई हानी गर्ने गरी विधेयक आयो । सरोकारवालाको हितका विषयलाई विधेयक ल्याइएन । हाम्रो आन्दोलन समग्र शिक्षालाई विकसित गर्न ३० बुँदे माग प्रस्तुत गरेका थियौँ । आफूखुसी विधेयक आयो । शिक्षाका सम्बद्ध सरोकारवालालाई नै नराखेर विधेयक ल्याइयो । यो राजधानी केन्द्रित आन्दोलन हो । सबै जनताको निमित्त भनेर आन्दोलनको आयोजना गरिएको हो । सबै जिल्लाबाट शिक्षक साथीहरू उपस्थित हुनुभएको छ । सरकारलाई चेतावनी दिन आन्दोलन गरिएको हो । सरकारले निकास नदिँदा सम्म आन्दोलन भइरहन्छ ।’

उनले समग्र शिक्षालाई विकसित गर्न पटक पटक आफूहरूले ज्ञापनपत्र बुझाएको भन्दै आफूखुसी सरकारले विधेयक ल्याएको बताए ।