तत्कालीन श्री ५ को सरकार (नेपाल सरकार) ले विद्यालयका शिक्षकहरुलाई आधुनिक शिक्षण पद्धति सिकाउने उद्देश्यले २०१३ सालमा डेमोन्स्ट्रेसन स्कूल स्थापना गरेको थियो । त्यो स्कूल त्रिविको शिक्षण अभ्यास गर्नसमेत प्रयोग गरिन्थ्यो । पछि त्यही स्कूललाई लेबोरेटरी माध्यमिक विद्यालय बनाइयो ।

शिक्षा मन्त्रालयले २०२० सालमा हाल विद्यालय परिसर रहेको जग्गाहरु आफ्नै मातहतमा लिई अमेरिकी सरकारको सहयोगमा विद्यालय भवन लगायतका संरचनाहरु निर्माण समेत गरेको थियो । पछि २०२३ सालमा लेबोरेटरी माविलाई सोही ठाउँमा स्थानान्तरण गरी शिक्षा मन्त्रालय अन्तरगतको कलेज अफ एजुकेशनको अङ्गको रुपमा विद्यालयको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो ।

२०२८ सालमा नयाँ शिक्षा पद्धति लागु भएपछि कलेज अफ एजुकेशन त्रिविमा गाभिएको थियो । लेवोरेटरी माविमा स्कुल स्तरको मात्र पढाई हुने भएकोले शिक्षा मन्त्रालयअन्तरगत रही सञ्चालन हुँदै आएको थियो । शिक्षा (सातौं संशोधन) नियमावली, २०३७ लागु भएपछि निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूलाई सरकारी अनुदान तथा आर्थिक सहयोग रोकिन गएको थियो । त्यसपछि विद्यालयले आफ्नै स्रोतबाट विद्यालय सञ्चालन एवं व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो । पछि विद्यालयको भरपर्दो आर्थिक स्रोत नभएको र भवन लगायतका भौतिक संरचनाहरु जीर्ण भई विद्यालयको पठन पाठन र व्यवस्थापनमा समस्या आएपछि तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयअनुसार शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले २०५७ साउन १३ मा नेपाल शिक्षा समाजसँग सम्झौता गरेर १५ वर्षका लागि जिम्मा दिएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयले समाजसँग १३ बुँदे सम्झौता गरेको थियो ।

नेपाल शिक्षा समाजसँगको सम्झौताको अवधि समाप्त भएपछि विद्यालय ब्यवस्थापनको जिम्मा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको निर्णयअनुसार शैक्षिक गुठीमा हस्तान्तरण भएको थियो । २०६२ पुस १७ मा लेवोरेटरी स्कूल सार्वजनिक शैक्षिक गुठीलाई हस्तान्तरण भई हाल सोही सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमार्फत् विद्यालयको सञ्चालन र व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । विद्यालयले भोगचलन गर्दै आएको उक्त जग्गाको भोगाधिकार दर्ता प्रक्रियाको लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालय काठमाडौंले नेपाल शिक्षा मन्त्रालय विद्यालय सम्पत्ति ब्यवस्थापन शाखालाई २०७१ असार १५ मा पत्राचार गरेको थियो । सोही आधारमा मालपोत कार्यालय कलंकीमा जग्गा दर्ताका लागि प्रक्रिया समेत अगाडि बढेको थियो । यद्यपी हाल दर्ता प्रक्रिया स्थगित भएको छ ।

के थियो १३ बुँदे सम्झौतामा ?

शिक्षा मन्त्रालयले १५ वर्षका लागि गरेको सम्झौतापछि समाजलाई विद्यालयको व्यवस्थापन हस्तान्तरण गरिएको थियो । सम्झौतामा पाठ्यक्रम सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुने, ५ वर्षे लक्ष्य र विद्यालय कार्यक्रम तथा योजना तयार गर्नुपर्ने, वर्षैपिच्छे प्रगति प्रतिवेदन शिक्षा विभागमा पेस गर्नुपर्ने, विद्यालयको भौतिक सम्पत्ति जग्गा–जमिन शैक्षिक कार्यक्रममा मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने, शिक्षा मन्त्रालयले पेस गरेका १० प्रतिशतलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने उल्लेख थियो ।

त्यस्तै, ५ वर्षसम्म शुल्क बढाउन नपाउने, शिक्षा मन्त्रालयले कर्मचारी र शिक्षक व्यवस्थापनको दायित्व नव्यहोर्ने, कार्यरत शिक्षकले काम गरिरहन चाहेमा नयाँ व्यवस्थापनको सर्त पालना गर्नुपर्ने, विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा मन्त्रालयको एक प्रतिनिधि रहने, विद्यालयको जग्गा–जमिन बेच्न नपाउने, विद्यालयको सम्पूर्ण सम्पत्ति लागत जिल्ला शिक्षा कार्यालय, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशानलय र शिक्षा विभागमा बुझाउनुपर्ने, विद्यालयले धरौटी वापत ५ लाख रुपैयाँ राख्नुपर्ने भन्ने थियो ।

सम्झौता अवधि १५ वर्ष रहने, अपेक्षित रुपमा विद्यालय नचले मन्त्रालयले सम्झौता रद्ध गर्न सक्ने, सरकारले आवश्यक सर्तहरु तोक्ने, प्रचलित शिक्षा ऐन र नियमवलीअनुसार पालना गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । सम्झौता पत्रमा शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि र नेपाल शिक्षा समाजका सदस्य सचिवले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

गैरसरकारी संस्थालाई विद्यालय चलाउन दिएको मन्त्रालयले सम्झौता गरेको साढे ५ वर्षमै सार्वजनिक शैक्षिक गुठियारलाई दिएको थियो । सम्झौता गरेर संस्थाले चलाउन नसकेपछि गुठीमार्फत् सञ्चालनमा आएको थियो ।