शिक्षक सेवा आयोगले आज पनि पूर्णता पाउन सकेन । मन्त्री परिषद्को आजको बैठकमा पनि शिक्षक सेवा आयोगका पदाधिकारी नियुक्त हुनसकेनन् ।                                                                                           

बिगत १० महिना अगाडिदेखि शिक्षा ऐनले अधिकार दिएको कानुन सम्मत तरिकाले सिफारिस भएका पदाधिकारीलाई नै नियुक्त गर्ने आश्वासन दिँदै आएका प्रधनमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि उनलाई भेट्न गएका शिक्षक प्रतिनिधिलाई ढाँटेको दुई दिन अघिमात्र उनलाई भेट्न गएको एक शिक्षकले बताए । पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाई हुँदा दीर्घकालीन रुपमा शिक्षाको गुणस्तरमा प्रतिगामी असर पारे पनि जसको नेतृत्वमा सरकार बने पनि शिक्षा र शिक्षकलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै दोस्रो दर्जाका रुपमा रहेको ती शिक्षकले नाम नलेख्ने सर्तमा बताए ।'यो सरकार पनि उस्तै हो । पूर्वाधारको पनि पूर्वाधारका रुपमा रहेको शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा यो सरकार पनि मुक दर्शक बन्ने प्रष्ट देखियो ।' उनले भने, 'शिक्षा ऐनले व्यवस्था गरेको समितिले वैधानिक तवरले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न हिच्किचाउनु भनेको शिक्षकको वृत्ति र विकासमा बाधक बन्नु हो ।'                                                                                                       

तत्कालीन लोक सेवा आयोका प्रमुख उमेशप्रसाद मैनालीको अध्यक्षतामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटा र तत्कालीन शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनाली सदस्य रहेको सिफारिस समितिले गत पुसमा तीनै जनालाई नियुक्तिका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । नियुक्तिका लागि सिफारिस भएको ९ महिना बित्न लाग्दा तीनैजनालाई अहिलेसम्म नियुक्त गर्न सकेको छैन । सो समितिले पूर्व सचिव मधुप्रसाद रेग्मीलाई अध्यक्ष तथा जनसेवा मावि काठमाडौं, कीर्तिपुरको पूर्वप्रधानाध्यापकबाट नन्दकुमारी महर्जन र शिक्षा मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव डा. डिल्लिराम रिमाललाई सदस्यमा नियुक्ति गर्न गरेको सिफारिस अलपत्र भएको छ । अध्यक्ष पूर्व सचिव हुन् भने महर्जन जनसेवा मावि कीर्तिपुरकी सेवा निवृत्त प्रधानाध्यापक र रिमाल शिक्षा मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव भएर आफ्नो कार्यभार सम्हाली सकेका छन् । आयोग गत असोजदेखि अध्यक्ष विहीन थियो । त्यस्तै अघिल्लो वर्षको असारमा सदस्य ज्ञानी यादव र अर्का सदस्य सिताराम पोख्रेलको पदावधि २०७५ मंसिरमा सकिएको थियो । सो समय देखि तीनै पद रिक्त छन् । पूर्व शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले आफ्नो पक्षका मान्छेको सिफारिस नपरेको भन्दै सो सिफारिसलाई हस्क्षेपपूर्ण तरिकाले आलटाल गर्दै आएका थिए ।                                                                                       

  सिफारिस बदर गर्नका लागि तत्कालीन लोक सेवा आयोगका अध्यक्षलाई दबाबमूलक पत्रचार गर्नुका साथै आफ्नो निर्णय नमान्ने सचिवलाई सरुवा समेत गरेका थिए । चौतर्फि दवावका बाबजुद उनले पदाधिकारी नियुक्त गर्न नै चाहेनन् । त्यसैले प्रभावित भएको आयोगको दैनिक कार्य अझै सुचारु हुने सकेन । मन्त्रालयका एक उपसचिवका अनुसार पूर्व समितिले वर्तमान सत्ताधारी दलका समर्थकलाई नै नियुक्तिका लागि सिफरिस गरेको भए पनि सो नियुक्ति रोकिएको छ । शिक्षक महासंघका एक लुम्बिनी प्रदेश सदस्यका अनुसार नेपाली कांग्रेस निकट शिक्षकहरुको समूहले आफ्नै पक्षका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न पहल गरेका कारण आज पनि नियुक्ति हुन नसकेको हो । उनले भने केही दिन अघि हामीले यो प्रसंगमा प्रधानमन्त्रीसंग छलफल गर्दा नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल थालनी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको भएपनि आफूहरुलाई ढाँटेको गुनासो गरे ।                                                                 

पूर्व शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले आफ्नो पक्षका मान्छेको सिफारिस नपरेको भन्दै सो सिफारिसलाई हस्क्षेपपूर्ण तरिकाले आलटाल गर्दै आएका थिए । लामो समयदेखि पदाधिकारी विहीन हुँदा आयोगको दैनिक प्रशानिक कार्य प्रभावित भएको प्रशासकीय प्रमुख दिनेशकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘आयोग एक वर्ष अगाडिदेखि अपूर्ण हुँदा दैनिक सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यका साथै शिक्षक पदपूर्ति गर्न नसकिएको, अध्यापन अनुमति पत्र (लाइसेन्स) मा देखिएको त्रुटि सच्याउन, कानुनी प्रक्रियाका लागि जवाफ दिन सकिएको छैन’ प्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘आयोग मृत अवस्थामा रहदा शिक्षक छनोटका लागि आन्तरिक तथा खुला परीक्षाका लागि विज्ञापन गर्न सकेका छैनौं ।’ आयोगले विषयगत लाइसेन्सको परीक्षाका लागि २४ वटा विषयको मात्र पाठ्यक्रम तयार गरेको छ । पहिलो चरणमा सबै विषयको विषगत लाइसेन्सको परीक्षाका लागि पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने र तत्काल शिक्षक छनोटका लागि खुला तथा आन्तरिक बढुवाका लागि विज्ञापन गर्न सचिवालय तयारी अवस्थामा रहेको आयोगका प्रवक्ता सुर्दशन मरहठ्ठाले बताए । पदाधिकारी विहीन हुँदा आफूहरुले सबै प्रक्रियाका लागि तयारी रहँदा पनि रोकिएर बस्नु परेको दुखेसो पोेखे ।