नेपाल शिक्षक महासंघको इतिहासलाई हेर्ने हो भने त्यति लामो छैन । तथापि शिक्षकहरुको हकहितका लागि काम गर्ने उदेश्यले महासंघ स्थापना भएको र यसको परिकल्पना गरिएको हो ।                                                                                                                                                 

अहिले नेपाल शिक्षक महासङ्घ नेतृत्व विवादले सिथिल हुनुका साथै शिक्षकहरुमा वितृष्णा रहेको देखिन्छ । शिक्षकहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने १३ घटक संगठनहरुको पनि एउटै छाता संघ भनेको नेपाल शिक्षक महासंघ हो । पछिल्लो अवस्थालाई हेर्ने हो भने शिक्षा क्षेत्रमा सोचे जस्तो परिवर्तन आउन सकेको छैन । गुणस्तरीय शिक्षाको परीकल्पना होस वा जिवन उपयोगि शिक्षा दिने सवालमा होस शिक्षा व्यात्तिको जिवनमा महत्वपुर्ण र पहिलो प्राथमिकतामा रहे पनि राज्यको आँखामा शिक्षा र शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारी कहिलै प्राथमिकतामा पर्न सकेनन् । जब जब गुणस्तरीय शिक्षाको सवाल उठ्छ तब तब शिक्षकहरु तारो बन्ने गरेका छन र शिक्षक जिम्मेवार नभएकै कारण गुणस्तरीय शिक्षा नभएको आरोप लाग्ने गर्छ ।                                                                           

शिक्षालाई र शिक्षकलाई राज्यले उपेक्षा गरेका कारण सार्वजनिक शिक्षाले अभिभावकको विश्वास गुमाउँदै गयो । राजनितिक दलका नेताहरुले शिक्षकहरुलाई पार्टि विस्तार गर्ने हतियार मात्र बनाए तर राजनिति नियुक्ति पाएका प्रधानमन्त्री र शिक्षा मन्त्रीका आखाँमा शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने तिनै शिक्षकहरु कहिलै प्राथमिकतामा पर्न सकेनन् ।                                                                                               

नेपालको गुणस्तरीय शिक्षा खस्कनुमा आम शिक्षकलाई मात्र दोष दिनु अन्याय हुन्छ तर जस्ले संगठनहरुमा रहेर शिक्षा र शिक्षकका भन्दा बढी नेता र पर्टीको काम गरे , दलका एजेण्डा बोकेर शिक्षकहरुलाई संगठित गरे र पार्टिको माथिल्लो तहमा जानका लागि खुड्किलो बनाए तिनै शिक्षकका कारण आज आम शिक्षक उपेक्षित हुन परेको छ ।                                                                                                                   

कक्षा कोठामा पुगेर पढाउने भन्दा पार्टिको सिद्धान्त पढाउने त्यस्ता शिक्षकहरुलाई आम शिक्षक र अभिभावकले बहिस्कार गर्नु आवश्यक छ । जुन शिक्षक विद्यालयमा भन्दा बढी पार्टि कार्यलयमा हाजिर हुन्छ त्यस्ता शिक्षकलाई छानि छानि कारवाही गरिनु पर्छ । त्यति मात्रै होइन विद्यार्थीको भविष्यमाथि बेइमान गर्ने र राज्यको तलब खाएर पर्टिको काम गर्छ भने त्यो ठुलो अपराध पनि हो । आज राज्यले विभेद गर्यो भनेर आन्दोलन गरिरहँदा शिक्षक संगठनहरुमा बसेर शिक्षकहरुको नेतृत्व गरिरहेकाहरुले शिक्षकहरु माथि झन ठुलो विभेद गरेका छन् ।                                                                                                                                         

जसरी नेताहरुले विकासका कुरा गरेर जनताको इमोसन माथि खेलेका छन त्यसै गरी विभिन्न तहका शिक्षक र कर्मचारीलाई माग पुरा गरिदिने आस्वासन दिदै आफ्नो संगठनका लागि शिक्षक र कर्मचारीको इमोसनसँग खेलिरहेका छन् । विद्यालयमा पढाउने शिक्षकले स्वतन्त्र रुपमा आफु अन्यायमा परेको बोल्न पाउदैन, आफ्ना माग राख्न पाउँदैन यदि बोलेको खण्डमा, माग राखेको खण्डमा उसले सजाय भोग्नु पर्छ वा विभिन्न लाञ्छना लगाएर उसलाई निरिह र कम्जोर बनाईन्छ । अथवा उसले आफना माग पुरा गर्नका निम्ति कुनै न कुनै शिक्षक संगठनमा लाग्नु पर्छ र संगठनका नेताहरुको चाकडी गर्नु पर्छ । यदि त्यसो गरिएन भने त्यो शिक्षकको भनेको विद्यालय वा स्थानमा सरुवा नहुने मात्रै होइन उसलाई विभिन्न कुरामा दुःख दिने काम पनि गरिन्छ । त्यस्ता धेरै शिक्षक छन् जस्ले आफ्ना कुरा बाहिर भन्न सक्दैनन् र भन्न चाहेर पनि आट गर्देनन् ।                                                                                                                                                      यतिवेला नेपाल शिक्षक महासंघ आफ्ना ३४ सुत्रिय माग राख्दै सरकार विरुद्ध आन्दोलनमा छ । महासंघको नेतृत्व विवाद कायमै रहिरहेको अवस्थामा महासङ्घ आवद्ध घटक संगठनहरु आआफ्नो तरीकाले कृया प्रतिकृया दिरहेका छन् । नेतृत्व विवादसँगै महासँगमा रहेको ५७ लाख बेरुजुको कुरा सतहमा आइसकेको छ । अघिल्लो नेतृत्वको कार्यकालमा रहेको बेरुजु तिन वर्ष भन्दा बढी भइसक्दा पनि मिल्न सकेको छैन । अहिलेको नेतृत्वलाई र महासंघमा आवद्ध घटकहरुलाई बेरुजु रकम भन्दा बढी नेतृत्वको चिन्ता छ । नेपाल शिक्षक महासंघ सञ्चालनको अधिकार राज्यले दिएको छ । नेतृत्व गर्ने शिक्षक विद्यालयमा हाजिर नभई महासंघको काम गर्ने र महासङ्घबाटै तलब लिने प्रावधान छ । यो व्यावस्था हुँदा हूँदै पनि बेरुजु देखिएको रकमको हिसाब अहिले सम्म नमिलाउनु र शिक्षकहरुबाट उठाएको रकम प्रति गम्भिर नहुनु हेलचक्रयाई देखिन्छ । तिनवर्ष भन्दा बढी समय वितिसक्दा पनि बेरुजुको हिसाब मिल्दैन भने जस्को समयमा बेरुजु देखिएको हो ति व्यत्तिलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनु अहिलेको नेतृत्वले आट गर्नु पर्छ अन्यथा हिसाब नमिलाई पछिल्लो नेतृत्वले जिम्मेवारी समाल्नु अर्को प्रश्न रहन सक्छ । यतिमात्रै होइन संगठनमा नेतृत्व गर्ने केहि शिक्षकहरु पाँच वर्ष भन्दा बढी विद्यालय नबिताई, विद्यालयमा हाजिर नभई निवृत्त भएका पनि छन । कहिले संगठनको काम गर्ने बहानामा नियुक्ति लिने कहिले अध्ययन विदा लिने गरेर निवृत्त हुने गरेको देखिन्छ । त्यस्तै भनसुनकै आधारमा र शक्तिको आडमा संगठनमा रहेका व्यक्तिले प्रावि तहको नियुत्ति लिने र मावि तहको तलब खाने गरेका छन् यो अर्को बेइमानि हो । केहि शिक्षकहरुले सार्वजनिक विद्यालयमा जागिर खाएर पैसा कमाउन निजि विद्यालयमा लगानि गर्ने गरेका छन ति शिक्षकहरुसँग गुणस्तरीय शिक्षाको अपेक्षा कसरी गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक विद्यालयमा देखिएका यस्ता खालका विकृतिले सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षालाई थिलो थिलो पारेको छ ।                                                                                                      केहि शिक्षकहरुनै संगठन र शक्तिको भरमा शिक्षा प्रति जवाफ देहिता र जिम्मेवार नभएकै कारण आम शिक्षकहरुले यसको दोष भोग्नु परिरहेको छ । तर धेरै यस्ता शिक्षकहरु पनि छन जस्ले आफ्नो सब थोक सम्झेर गुणस्तरीय शिक्षा दिन प्रतिबद्ध छन् , जवाफ देहि र जिम्मेवार छन र विद्यालय शिक्षा प्रति चिन्तित छन् । राज्यले जो शिक्षक गुणस्तरीय शिक्षा दिन प्रतिवद्ध छन् र योग्य छन् उनिहरुलाई अवसर दिन आवश्यक छ । त्यो सँगै आगामि दिनमा राज्यले शिक्षालाई प्राथमिकता दिन अनिावार्य छ । शिक्षामा राजनिति मिसाईनु हुदैन र आगामि शिक्षा ऐनमा यो व्यावस्था गरिनु अनिवार्य छ ।