प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निजामती कर्मचारी र शिक्षकबीचमा बजेटले गरेको विभेदको अन्त्य गरेर नयाँ बजेट ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।                                                                                                                     

शिक्षकहरुको प्रतिनिधिसंगको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले चालु वर्षको बजेटमा देखिएको शिक्षक र निजामती कर्मचारीबीचको विभेदको अन्त्य गर्ने गरी सरकारले नयाँ बजेट ल्याउने प्रतिवद्धता समेत जनाएका छन् ।                                                                                                                     

 निजी बिधालयको भूमिका खुम्च्याउदै राज्यले शिक्षालाई सर्बसुलभ बनाउने नीति अन्तर्गत देउवा सरकारले शिक्षकको तलब बढाउने भएको हो। देशभर रिक्त रहेका ५८ हजार शिक्षक पनि यही आर्थिक बर्षमा नियुक्त गरिने गरि अगाडी बढ्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई छ। नयाँ बजेटमा सबै तहका शिक्षकको तलब मासिक तीन हजारले बढाउने गरि काम प्रक्रिया अगाडी बढेको अर्थ मन्त्रालयको उच्च श्रोतको भनाई छ। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले निजामती कर्मचारीलाई मात्र १० दिन काज सुविधा दिने निर्णय गरेपछि शिक्षकहरुले आफूहरुलाई सरकारले विभेद गरेको आरोप लगाउँदै आएका थिए ।                                                                                                                                                                 

 राज्यले सबै राष्ट्रसेवकलाई समान सुविधा दिनुपर्ने माग सहित प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न स्थायी शिक्षक हकहित मञ्चका संयोजक रमेशबाबु भट्टराईको संयोजकत्वमा आज गएको टोलीसंग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले यो विभेद हटाउने गरी बजेट ल्याउन आश्वासन दिएको संयोजक भट्टराईले जानकारी दिए । छलफलमा शिक्षक सेवा आयोग पदाधिकारी विहीन् हुँदा शिक्षकको आन्तरिक बढुवा तथा खुला शिक्षक छनोटमा समस्या देखिएको हुँदा तत्काल पूर्व समितिद्वारा छनोट गरिएका पदाधिकारीलाई नियुक्त गर्न टोलीले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको सो सुझावमा प्रधानमन्त्रीले तत्काल पदपूर्ति गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको संयोजक भट्टराईले बताए । प्रधानमन्त्रीबाट विद्यालय शिक्षाका शिक्षकहरुको समस्या समाधानमा आफू सकारात्मक रहेको र शिक्षकका माग क्रमिक रुपमा पूरा गर्दै जाने आश्वासन पाएकोले छलफलमा सहभागी शिक्षकले जानकारी दिए।                                                                                                                                                                                          सरोकारवालहरुले प्रधानमन्त्रीसँग शिक्षक परिचयपत्र र मर्यादाक्रम यथाशीघ्र लागू गर्न, शिक्षा ऐन छोटो बाटो अपनाई तुरुन्तै ६ महिनाभित्र जारी गर्न बालविकासका शिक्षक र विद्यालयका कर्मचारीको तलब केन्द्रीय सरकारले बहन गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। यस्तै विद्यालय शिक्षकमा नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो।