काठमाडौँ । सरकारले जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवार तथा गम्भीर र अति गम्भीर घाइतेलाई स्नातक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको ‘जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवार तथा घाइतेलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ मा सहिदका छोराछोरी, सहोदर दाजुभाइ–दिदीबहिनी तथा गम्भीर वा अति गम्भीर घाइते परिचयपत्रवाहकलाई लाभग्राहीका रूपमा समेटिएको छ।

मापदण्डअनुसार आधारभूत तहमा लाभग्राहीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम निःशुल्क शिक्षाका साथै पोसाक तथा पाठ्य र सिकाइ सामग्रीका लागि कक्षा १ देखि ५ र कक्षा ६ देखि ८ सम्म स्थानीय तहमार्फत नगदसहितको सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसैगरी, माध्यमिक तहअन्तर्गत कक्षा ९ र १० तथा कक्षा ११ र १२ का विद्यार्थीलाई पनि पोसाक, पाठ्य तथा सिकाइ सामग्रीबापत नगदसहितको सुविधा उपलब्ध गराइनेछ।

स्नातक तहसम्मको अध्ययनका लागि भने विश्वविद्यालयहरूले उपलब्ध गराउने छात्रवृत्ति कोटामध्ये निश्चित कोटा लाभग्राहीका लागि आरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त कोटामा छनोट हुन नसकेका विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत नगदसहित छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने प्रावधानसमेत मापदण्डमा राखिएको छ।

मापदण्डले संस्थागत विद्यालयले प्रचलित कानुनअनुसार उपलब्ध गराउने छात्रवृत्ति कोटामा पनि लक्षित लाभग्राहीलाई समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

निःशुल्क शिक्षाको सुविधा लिन आधारभूत तथा माध्यमिक तहका विद्यार्थीले विद्यालयमार्फत स्थानीय तहमा आवेदन दिनुपर्नेछ। स्नातक तहका लागि भने सम्बन्धित क्याम्पसमार्फत विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा आवेदन दिनुपर्नेछ।

आवेदनका क्रममा लाभग्राही परिचयपत्र, नागरिकता वा जन्मदर्ता प्रमाणपत्र, नाता प्रमाणित गर्ने कागजात तथा अध्ययनरत शैक्षिक संस्थाको सिफारिस पेस गर्नुपर्नेछ।

मन्त्रालयले तयार गरेको मापदण्डको उद्देश्य जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवार तथा घाइतेलाई शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै आधारभूत तहदेखि स्नातक तहसम्म अध्ययनको अवसर उपलब्ध गराउनु रहेको छ।