काठमाडौँ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले राजनीतिक दलका गतिविधिमा संलग्न हुने शिक्षक तथा कर्मचारीमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ।

विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारी राजनीतिक दलका कार्यक्रममा सहभागी भएका तस्बिर तथा सामग्री सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक हुन थालेपछि मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिएको हो। शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले देशभरका विद्यालयमा शिक्षक तथा कर्मचारीको राजनीतिक गतिविधिमाथि निगरानी बढाउन र कानुनविपरीत गतिविधिमा संलग्न पाइए आवश्यक कारबाही गर्न निर्देशन दिएका छन्।

मन्त्रालयको निर्देशनपछि शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, बैतडीले जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै आफ्नो मातहतका विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक राजनीतिक दलका कार्यक्रममा सहभागी भए/नभएको निगरानी गर्न आग्रह गरेको छ।

एकाइले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका समाचार तथा सूचनाका आधारमा केही विद्यालयका शिक्षक विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यक्रममा सहभागी भएको पाइएको जनाएको छ।

स्थानीय तहलाई पठाइएको पत्रमा प्रचलित शिक्षा ऐन तथा नियमावलीले निर्धारण गरेको शिक्षक आचरण तथा मापदण्ड र नेपाल सरकारका पछिल्ला निर्देशनविपरीत कुनै शिक्षकको गतिविधि पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्न आग्रह गरिएको छ।

शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, बैतडीका एकाइ प्रमुख दशरथ दत्त भट्टले जारी गरेको पत्रको बोधार्थ शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई समेत दिइएको छ।

सिन्धुलीमा चार शिक्षक तथा कर्मचारीमाथि कारबाही गर्न निर्देशन

यसैबीच शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, सिन्धुलीले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारी राजनीतिक दलका कार्यक्रममा सक्रिय रूपमा सहभागी भएको पाइएमा कारबाही गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ।

एकाइले दुधौली नगरपालिका, सुनकोशी गाउँपालिका र तीनपाटन गाउँपालिकालाई पत्राचार गर्दै सामाजिक सञ्जाललगायत विभिन्न माध्यमबाट शिक्षक तथा कर्मचारी राजनीतिक दलका कार्यक्रममा सहभागी भएको जानकारी प्राप्त भएको जनाएको छ।

एकाइ प्रमुख तथा उपसचिव दिनेश प्रसाद देवकोटाले जारी गरेको पत्रमा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित सामग्रीका आधारमा चार जना शिक्षक तथा कर्मचारी राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको देखिएको उल्लेख गरिएको छ।

पत्रमा प्रेम प्रसाद भट्टराई, सर्वेश्वर कोइराला, अर्जुन कुमार गौतम र यतिराज तिमल्सिनाको नाम उल्लेख गरिएको छ।

उक्त गतिविधि शिक्षा नियमावली, २०५९ (दशौँ संशोधनसहित) मा उल्लिखित व्यवस्था विपरीत हुने उल्लेख गर्दै सम्बन्धित शिक्षक तथा कर्मचारीमाथि प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक कारबाही गर्न स्थानीय तहलाई अनुरोध गरिएको छ।