काठमाडौँ । सरकारले विद्यालय शिक्षालाई व्यवहारिक, सीपमूलक तथा जीवनोपयोगी बनाउने उद्देश्यले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि ‘बुक फ्री फ्राइडे’ र ‘स्किल इन एजुकेसन’ कार्यक्रम देशभर लागू गर्ने तयारी गरेको छ ।

शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ परिमार्जनका लागि सरोकारवालाबाट सुझाव सङ्कलन गर्ने क्रममा शनिबार सिरहा र सप्तरीमा आयोजित विभिन्न कार्यक्रममा यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।

मन्त्री पोखरेलका अनुसार नयाँ शैक्षिक प्रणालीमा विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक र परम्परागत कक्षाकोठाको सिकाइमा मात्र सीमित नराखी व्यवहारिक ज्ञान, सीप तथा जीवनोपयोगी शिक्षासँग जोडिनेछ । त्यसका लागि साताको एक दिन पाठ्यपुस्तकविहीन गतिविधि सञ्चालन गर्ने अवधारणालाई अघि बढाउन लागिएको हो ।

उनले बदलिँदो प्रविधि, श्रम बजारको आवश्यकता र भविष्यमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिलाई ध्यानमा राखेर राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन गर्न लागिएको बताए ।

“विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक र अन्य सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावका आधारमा नयाँ पाठ्यक्रम तयार गरिनेछ,” मन्त्री पोखरेलले भने, “नयाँ पाठ्यक्रम तयार भएपछि त्यसैअनुसार पाठ्यपुस्तक निर्माण तथा छपाइको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।”

एआईदेखि साइबर सुरक्षासम्म पाठ्यक्रममा समेट्ने सुझाव

सरकारले पाठ्यक्रम परिमार्जनका लागि सातै प्रदेशमा सञ्चालन गरेको छलफल तथा कार्यशालाबाट विद्यालय शिक्षालाई व्यवहारिक, सीपमूलक, प्रविधिमैत्री र रोजगारमुखी बनाउनुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको छ ।

सहभागीहरूले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), सूचना प्रविधि, साइबर सुरक्षा, नैतिक शिक्षा, जीवनोपयोगी सीप, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई पाठ्यक्रममा प्रभावकारी रूपमा समेट्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

विद्यार्थीलाई प्रविधि प्रयोग गर्न सक्ने मात्र नभई प्रविधिको सिर्जना र विकास गर्न सक्ने क्षमतासमेत विकास हुने गरी पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ ।

कोशी प्रदेशमा भने पटक–पटक पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्नुभन्दा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने र पर्याप्त शिक्षक व्यवस्थापनबिना नयाँ पाठ्यक्रम प्रभावकारी हुन नसक्ने विषय उठाइएको थियो ।

मधेस प्रदेशबाट नैतिक तथा संस्कृत शिक्षा, एआई, कम्प्युटर प्रविधि, जलवायु परिवर्तन, ‘ग्रिन स्कुल’, प्राविधिक शिक्षा तथा साइबर सुरक्षालाई पाठ्यक्रममा समेट्नुपर्ने सुझाव आएको छ ।

त्यस्तै, बागमती प्रदेशका सहभागीले पूर्वीय दर्शन, संस्कृत तथा नैतिक शिक्षा, स्थानीय ज्ञान, सीप र संस्कृतिका साथै ‘कम्युनिटी करिकुलम’ र ‘नेचर लर्निङ’लाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन् ।

गण्डकी प्रदेशबाट पाठ्यक्रमलाई वैज्ञानिक तथा व्यावहारिक बनाउँदै सीपमा आधारित शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र मूल्याङ्कन प्रणालीलाई अपाङ्गतामैत्री बनाउनुपर्ने सुझाव आएको छ ।

सुदूरपश्चिममा कार्यघण्टा घटाउने, मानव मूल्य शिक्षालाई प्राथमिकता दिने तथा कक्षा १० र ११ बीचको विषयगत खाडल कम गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । कर्णाली प्रदेशमा भने आगामी १५ देखि २० वर्षमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको प्रक्षेपण गरी सोहीअनुसार पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ ।

७७ जिल्लाबाट सुझाव सङ्कलन गरिने

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका अनुसार भदौ २४ गतेदेखि पहिलो चरणमा सातै प्रदेशका २८ जिल्लामा विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक तथा अन्य सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गरी सुझाव सङ्कलन भइरहेको छ । पहिलो चरणको कार्यक्रम भदौ ३० गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ ।

त्यसपछि दोस्रो चरणमा देशका ७७ वटै जिल्लामा पुगेर सुझाव सङ्कलन गर्ने तयारी गरिएको केन्द्रले जनाएको छ ।

शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपलाई कार्यान्वयनमुखी बनाउन समुदायस्तरसम्म पुगेर सुझाव सङ्कलन भइरहेको बताए । शिक्षालाई समयानुकूल, व्यवहारिक, प्रविधिमैत्री र जीवनोपयोगी बनाउन सरकार केन्द्रित रहेको उनको भनाइ छ ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्र पराजुलीले प्राप्त सुझावका आधारमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपमा आवश्यक संशोधन गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने जानकारी दिए ।