जनकपुरधाम । दलित बालबालिकाको शिक्षा, अधिकार र सामाजिक सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन राज्यका निकाय, स्थानीय तह तथा समुदायबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको सरोकारवालाले बताएका छन्।

दलित महिला सङ्घ धनुषाले सोमबार जनकपुरधाममा आयोजना गरेको ‘दलित बालबालिकाका सवाल र सरोकारवाला निकायको भूमिका’ विषयक कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले दलित बालबालिकालाई विद्यालयमा नियमित गराउने, विद्यालयमा हुने विभेद अन्त्य गर्ने र उनीहरूलाई समान अवसर प्रदान गर्ने विषयमा राज्यका सबै तह जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिए।

कार्यक्रममा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख मनोजकुमार साहले कुनै पनि बालबालिका विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित हुन नहुने बताए। उनले उपमहानगरपालिकाका तीनवटा वडामा अनौपचारिक शिक्षा सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिँदै विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई शिक्षाको मूलधारमा ल्याउन स्थानीय तहले पहल गरिरहेको बताए।

जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य सङ्घकी उपाध्यक्ष रिंकुकुमारी साहले दलित बालबालिकालाई जातीय पहिचानका आधारमा नभई समान अधिकार भएका नागरिकका रूपमा हेर्ने सोचको विकास गर्नुपर्ने बताइन्। उनका अनुसार शिक्षा र अवसरमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न सामाजिक सोचमा समेत परिवर्तन आवश्यक छ।

आसमान नेपालकी सुजिता ठाकुरले दलित समुदायका बालबालिकामा विद्यालय छाड्ने समस्या अझै कायम रहेको बताइन्। अभिभावकमा शिक्षाको महत्वबारे पर्याप्त जानकारीको अभाव तथा विद्यालयमा हुने विभेद विद्यालय छाड्ने प्रमुख कारणमध्ये रहेको उनको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा बाल क्लबका प्रतिनिधि पत्रिकाकुमारी महरा र चाहतकुमारी दासले बालबालिकामाथि हुने हिंसा, विभेद तथा अन्य प्रकारका दुर्व्यवहार अन्त्य गर्न परिवार, विद्यालय, समुदाय र राज्यका निकायले संयुक्त रूपमा काम गर्नुपर्ने धारणा राखे।

सहभागी वक्ताहरूले दलित बालबालिकाका लागि शिक्षामा समान पहुँच, विभेदरहित विद्यालय वातावरण, सीपमूलक तथा गुणस्तरीय शिक्षा र बालअधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न तीनै तहका सरकारबीच थप प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताए।

उनीहरूले दलित बालबालिकाको शिक्षा र अधिकारलाई केवल सामाजिक मुद्दाका रूपमा नभई राज्यको दायित्वका रूपमा लिएर दीर्घकालीन तथा प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिएका छन्।