भक्तपुर । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ परिमार्जनका लागि सातै प्रदेशमा आयोजित कार्यशालाबाट विद्यालय तहको पाठ्यभार घटाउनुपर्ने, शिक्षालाई रोजगार तथा उद्यमशीलतासँग जोड्नुपर्ने र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) सहित नयाँ प्रविधिलाई पाठ्यक्रममा समेट्नुपर्ने सुझाव आएको छ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जनका लागि आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय कार्यशालामा सहभागी शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, प्रधानाध्यापक, विज्ञ, स्थानीय तहका प्रतिनिधिलगायत सरोकारवालाले वर्तमान पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष, व्यावहारिक, जीवनोपयोगी र स्थानीय आवश्यकताअनुकूल बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

कोशी प्रदेशमा भएको छलफलमा शिक्षालाई स्थानीय उत्पादन, स्वरोजगार र उद्यमशीलतासँग जोड्नुपर्ने सुझाव आएको छ। सिकाइलाई विद्यार्थीकेन्द्रित, सिर्जनात्मक, प्रयोगात्मक तथा प्रविधिमैत्री बनाउँदै प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार गर्नुपर्नेमा सहभागीले जोड दिएका छन्।

त्यसैगरी देशप्रेम, नैतिकता तथा परम्परागत भाषा, लिपि र संस्कृतिको संरक्षण हुने किसिमको शिक्षा आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ। पाठ्यक्रमलाई थप लचिलो बनाउँदै निर्माण तथा कार्यान्वयनमा विद्यालय र शिक्षकलाई समेत निश्चित अधिकार दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

मधेस प्रदेशमा भने विषयवस्तु र पाठ्यभार घटाउने विषय प्रमुख रूपमा उठेको छ। पर्यटन, कृषि तथा स्थानीय सम्भावनाका क्षेत्रसँग सम्बन्धित ज्ञान र सीपलाई पाठ्यक्रममा प्राथमिकता दिनुपर्ने सहभागीले बताएका छन्। प्रविधिसम्बन्धी विषयवस्तु परिमार्जन गर्दै एआईसम्बन्धी आधारभूत ज्ञान पाठ्यक्रममै समावेश गर्नुपर्ने सुझावसमेत आएको छ।

सहभागीले नैतिक तथा आध्यात्मिक शिक्षा, सामाजिक कार्यमा विद्यार्थीको सहभागितालाई मूल्याङ्कनको आधार बनाउने, शिक्षकलाई पाठ्यक्रम विकास प्रक्रियामा सहभागी गराउने र शिक्षकको क्षमता विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। मातृभाषा, नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषामा विद्यार्थीको दक्षता बढाउने तथा रैथाने ज्ञान र सीपलाई रोजगारीसँग जोड्ने विषयवस्तु समावेश गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।

प्रधानाध्यापकलाई प्रशासनिक भूमिकामा मात्र सीमित नराखी शैक्षिक नेताका रूपमा विकास गर्नुपर्ने, स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणमा स्थानीय तहलाई अधिकार दिनुपर्ने, विद्यार्थीका लागि मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गर्नुपर्ने र अभिभावक शिक्षालाई समेत प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव आएको छ।

बागमती प्रदेशका सहभागीले उद्यमशीलता तथा रोजगारउन्मुख शिक्षा, अभिभावक शिक्षा, नैतिक शिक्षा तथा स्थानीय ज्ञान, सीप र संस्कृतिको प्रवर्द्धनमा जोड दिएका छन्।

गण्डकी प्रदेशमा शिक्षालाई व्यावहारिक, जीवनोपयोगी, सीपमूलक र रोजगारमुखी बनाउनुपर्ने सुझाव आएको छ। पूर्वव्यावसायिक, कृषि तथा प्राविधिक शिक्षालाई विस्तार गरी आत्मनिर्भर र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने तथा स्थानीय भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति र विविधतालाई पाठ्यक्रममा समेट्नुपर्ने सहभागीको धारणा छ।

लुम्बिनी प्रदेशका सहभागीले पाठ्यभार र विषयवस्तु धेरै भएकाले घटाउनुपर्ने बताएका छन्। देशप्रेमको भावना विकास गर्ने, एआईको प्रयोगमार्फत विद्यार्थीको सिर्जनात्मकता बढाउने र युवालाई विदेश पलायन हुन बाध्य बनाउनेभन्दा स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना तथा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने सीप प्रदान गर्ने पाठ्यक्रम आवश्यक रहेको उनीहरूको सुझाव छ।

कर्णाली प्रदेशमा प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षालाई विद्यालय संरचनामा दुई वर्षको अवधिमा ल्याउनुपर्ने सुझाव आएको छ। पाठ्यक्रमको वास्तविक कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र पटक–पटक हुने पाठ्यक्रम परिवर्तनबाट सिर्जना हुने अन्योल अन्त्य गर्नुपर्नेमा सहभागीले जोड दिएका छन्। शिक्षकलाई आवश्यक शैक्षिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालय र प्याब्सन सुदूरपश्चिमको आयोजनामा धनगढीमा कार्यशाला सञ्चालन भए पनि छलफलबाट प्राप्त मुख्य सुझावको विस्तृत विवरण भने सार्वजनिक गरिएको छैन।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपलाई समयसापेक्ष, व्यावहारिक, जीवनोपयोगी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले परिमार्जन कार्यदलले सातै प्रदेशका २८ जिल्लाबाट सरोकारवालाको सुझाव तथा पृष्ठपोषण सङ्कलन गरिरहेको छ।

कार्यदलले विभिन्न जिल्लामा पुगेर शिक्षक, विद्यार्थी, प्रधानाध्यापक, अभिभावक, विज्ञ, नीति निर्माता, स्थानीय तह तथा अन्य सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष अन्तर्क्रिया गरेको छ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्र पराजुलीका अनुसार पहिलो चरणमा २८ जिल्लाबाट सुझाव सङ्कलन गरिनेछ। त्यसपछि ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइबाट समेत सुझाव लिइनेछ। केन्द्रले आफ्नो वेबसाइटमार्फत पनि सरोकारवालाबाट सुझाव लिने जनाएको छ।

प्रदेशस्तरीय छलफलबाट प्राप्त सुझावमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपलाई स्थानीय आवश्यकता, रोजगारी, उद्यमशीलता, प्रविधि, नैतिकता तथा जीवनोपयोगी सीपसँग जोड्दै पाठ्यभार घटाउनुपर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

प्राप्त सुझावका आधारमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ परिमार्जनको प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ।