काठमाडौँ । भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित विद्यार्थीको शिक्षालाई निरन्तरता दिन सरकारले करिब एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको ‘सुनिश्चित भविष्य छात्रवृत्ति योजना’ घोषणा गरेको छ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सङ्घीय सरकारका विभिन्न निकाय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, निजी विद्यालय सञ्चालकका छाता सङ्गठन तथा सरकारी र गैरसरकारी संस्थासँगको सहकार्यमा बाढी प्रभावित विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले योजना अघि सारेको हो।

योजनाअन्तर्गत प्रारम्भिक बालविकास शिक्षादेखि कक्षा १२ सम्म अध्ययनरत करिब एक हजार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको छ। विद्यार्थीको आवश्यकता र अवस्थाका आधारमा पूर्ण, आंशिक तथा आवासीय छात्रवृत्तिका साथै विद्यालय शुल्क छुट वा मिनाहा, पाठ्यपुस्तक, पोसाक, शैक्षिक सामग्री, आवास र खानालगायतका सुविधा उपलब्ध गराइनेछ।

शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा छात्रवृत्ति योजना घोषणा गरेका हुन्। उनले विपद्को समयमा निजी तथा संस्थागत विद्यालयले देखाएको सामाजिक उत्तरदायित्वको प्रशंसा गर्दै प्रभावित बालबालिकाको शिक्षाका लागि सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।

मन्त्री पोखरेलले देश तथा विदेशबाट प्राप्त सहयोगले विपद्को समयमा सरकारलाई थप ऊर्जा र हौसला प्रदान गरेको उल्लेख गरे।

“सहयोगी हातहरू फैलिएको देख्दा राज्य एक्लो छैन भन्ने महसुस भएको छ। यस्तो बेलामा राज्य बलियो भएर उभिनुपर्छ भन्ने सन्देश यसले दिएको छ,” उनले भने।

उनका अनुसार प्रभावित विद्यार्थीको तथ्याङ्कका आधारमा छात्रवृत्तिका लागि प्राथमिकता निर्धारण गरिनेछ। बाढीका कारण विद्यालय जान नसकेका, आर्थिक रूपमा कमजोर, अभिभावक वा परिवारका सदस्य गुमाएका वा सम्पर्कविहीन भएका तथा विशेष सहयोग आवश्यक पर्ने बालबालिकालाई प्राथमिकता दिइनेछ।

प्रभावित विद्यार्थीको पहिचान स्थलगत सर्वेक्षण तथा सम्बन्धित विद्यालय, वडा कार्यालय र स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

निजी क्षेत्रसँग सहकार्य

प्रभावित बालबालिकाको शिक्षाका लागि आवश्यक स्रोत निजी क्षेत्रबाट जुटाउने तयारी गरिएको छ। निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (एनप्याब्सन), उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ (हिसान), एसोसिएसन अफ प्रि–स्कुल एजुकेशन नेपाल (एपिन) र मन्टेश्वरी एसोसिएसन नेपाललगायतसँग सहकार्य गरिनेछ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सिफारिसका आधारमा निजी विद्यालय तथा अन्य सहयोगी संस्थाले प्रभावित बालबालिकालाई छात्रवृत्ति तथा आवश्यक भौतिक र शैक्षिक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ।

हिसानका अध्यक्ष युवराज शर्माले प्रभावित बालबालिकाको शिक्षाका लागि करिब एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको छात्रवृत्ति कार्यक्रम अघि सारिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार करिब एक हजार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहयोग लिएर कार्यक्रमलाई दीर्घकालीन रूपमा अघि बढाइनेछ।

प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले निजी विद्यालय सञ्चालकका पाँच वटा छाता सङ्गठनको सहकार्यमा छात्रवृत्ति कार्यक्रम अघि बढाइएको बताए। संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत मन्त्रालयसँगको समन्वयमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको उनको भनाइ छ।

९ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीको सिकाइ प्रभावित

गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र तनहुँका १५ स्थानीय तह प्रभावित भएका थिए। सरकारले ती स्थानीय तहलाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ।

प्रारम्भिक विवरणअनुसार बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट र धादिङका १९ विद्यालय पूर्ण तथा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। बाढीका कारण १६ जना शिक्षक र २१७ जना विद्यार्थी सम्पर्कविहीन रहेको तथा ९ हजार ७४२ विद्यार्थीको सिकाइ प्रभावित भएको विवरणमा उल्लेख छ।

सरकारले प्रभावित विद्यार्थीको शिक्षालाई निरन्तरता दिन सार्वजनिक निकाय, निजी क्षेत्र तथा गैरसरकारी संस्थाको सहकार्यमा छात्रवृत्ति र अन्य शैक्षिक सहयोग उपलब्ध गराउने तयारी गरेको हो।