काठमाडौँ । माध्यमिक शिक्षाको परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड नौ महिनादेखि नेतृत्वविहीन बनेको छ। तत्कालीन अध्यक्ष महाश्रम शर्माको कार्यकाल गत पुस १२ गते सकिएपछि बोर्डले स्थायी अध्यक्ष पाउन सकेको छैन।

अध्यक्ष नियुक्त नभएसम्म शिक्षा मन्त्रालयका सचिव चुडामणि पौडेलले कार्यवाहकका रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन्। तर, मन्त्रालयको सचिवले देशभरको शिक्षा क्षेत्रसमेत हेर्नुपर्ने भएकाले बोर्डका दीर्घकालीन नीति, योजना तथा परीक्षा सुधारका काममा असर परेको कर्मचारीहरू बताउँछन्।

स्थायी अध्यक्षको अभावमा बोर्डको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन नीति निर्माण, परीक्षासम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रमको प्रगति मूल्याङ्कन, अनुगमन र निरीक्षणलगायतका काम प्रभावित भएका छन्। बोर्डका एक कर्मचारीका अनुसार महत्वपूर्ण प्रस्ताव तयार गर्ने तथा वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने काममा समेत ढिलाइ भइरहेको छ।

‘दैनिक प्रशासनिक काम त चलिरहेको छ, तर नीतिगत र दूरगामी निर्णयका काममा समस्या देखिएको छ,’ बोर्डका एक कर्मचारीले भने, ‘बोर्डलाई पूर्ण समय दिने अध्यक्ष नियुक्त भए परीक्षा प्रणाली सुधारका कामले गति लिन्थ्यो।’

यसैबीच, माध्यमिक शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि तथा परीक्षा प्रणालीलाई थप प्रविधिमैत्री बनाउने योजनासमेत प्रभावित भएको सरोकारवालाहरूको गुनासो छ। बोर्डलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सरकारले तत्काल योग्य र सक्षम अध्यक्ष नियुक्त गर्नुपर्ने माग बढेको छ।

यसअघि बोर्ड अध्यक्षका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका पूर्वनियन्त्रक पुष्पराज जोशीको नाम सिफारिस भएको थियो। तर, वर्तमान सरकारले नयाँ प्रक्रियाबाट अध्यक्ष नियुक्त गर्ने भन्दै उक्त सिफारिस प्रक्रिया रद्द गरेपछि नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। हालसम्म अध्यक्ष पदका लागि आवेदनसमेत माग गरिएको छैन।

शिक्षा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता वीरबहादुर धामीले अध्यक्ष नियुक्तिबारे छलफल भइरहेको तर ठोस निर्णय हुन नसकेको बताए। मन्त्रालयले विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया सकिएपछि बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त गर्ने तयारी गरे पनि अहिलेसम्म प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति गठन हुने कानुनी व्यवस्था छ। समितिमा शिक्षाविद्हरूमध्ये कम्तीमा एक महिलासहित मन्त्रालयले मनोनयन गरेका दुई सदस्य रहने व्यवस्था छ। समितिले सिफारिस गरेपछि सरकारले अध्यक्ष नियुक्त गर्ने प्रावधान छ।

नियमअनुसार मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र शिक्षा तथा परीक्षा क्षेत्रमा कम्तीमा १२ वर्ष अनुभव भएको व्यक्ति बोर्ड अध्यक्ष बन्न सक्ने व्यवस्था छ। बोर्डका सदस्यसचिव जंगबहादुर अर्यालले भने हालसम्म प्रशासनिक काम सञ्चालनमा कुनै ठूलो समस्या नरहेको बताएका छन्।