काठमाडौँ । विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ परिमार्जनको प्रक्रिया थप अघि बढाइएको छ। नयाँ पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष, व्यवहारिक र जीवनोपयोगी बनाउन सरकारले देशभरका शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, विज्ञ तथा अन्य सरोकारवालाबाट प्रत्यक्ष सुझाव लिन थालेको हो।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको सहजीकरणमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन कार्यदलले भदौ २४ देखि ३० गतेसम्म सातै प्रदेशका २८ जिल्लामा अन्तरक्रिया गर्ने तयारी गरेको छ। त्यसका लागि सातवटा टोली प्रदेशगत रूपमा परिचालन गरिएको छ। पहिलो चरणमा २८ जिल्लाबाट सुझाव लिएपछि दोस्रो चरणमा ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइबाट राय संकलन गरिनेछ। केन्द्रको वेबसाइटमार्फत पनि सुझाव दिन सकिने व्यवस्था गरिनेछ।

नयाँ पाठ्यक्रममा डिजिटल प्रविधि तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, स्थानीय तथा रैथाने ज्ञान, प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापन, नैतिक तथा नागरिक शिक्षा लगायतका विषयलाई कसरी समेट्ने भन्नेबारे सरोकारवालासँग राय मागिनेछ। साथै पाठ्यभार, विद्यार्थीको उमेर र विकासात्मक आवश्यकता, शिक्षकको दृष्टिकोण तथा सिकाइको निरन्तरताजस्ता विषयमा पनि छलफल हुनेछ।

कार्यदलका संयोजक प्राडा बालचन्द्र लुइँटेलले विद्यालय समुदायको वास्तविक अवस्था र विद्यार्थीको आवश्यकता नबुझी प्रभावकारी पाठ्यक्रम निर्माण गर्न नसकिने बताए। समुदायसँगको साझेदारीलाई प्राथमिकता दिँदै सकेसम्म सबै पक्षको अनुभव र सुझाव समेटेर पाठ्यक्रम परिमार्जन गरिने उनको भनाइ छ।

कार्यदल गत वैशाखमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कन परिषद्को ९८औँ बैठकको निर्णयअनुसार प्राडा लुइँटेलको संयोजकत्वमा गठन भएको थियो। कार्यदलअन्तर्गतका १२ विषयगत समूहले प्रदेश तथा जिल्लास्तरमा पुगेर सुझाव संकलन गर्नेछन्। सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावका आधारमा विद्यालय शिक्षाको नयाँ पाठ्यक्रम प्रारूपलाई अन्तिम रूप दिने तयारी छ।