सरकारले शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका माग सम्बोधनमा गम्भीरता नदेखाएको भन्दै नेपाल शिक्षक महासंघले भदौ पहिलो साताभित्र देशव्यापी आन्दोलनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने भएको छ।

महासंघका अनुसार पहिलो चरणमा शिक्षामन्त्रीलाई मागपत्रसहित ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइनेछ। त्यसपछि देशभर प्रचारात्मक तथा शान्तिपूर्ण दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछन्। सरकारले वार्ता र संवादमार्फत माग सम्बोधन नगरे काठमाडौँ केन्द्रित सडक आन्दोलन र आवश्यकता अनुसार विद्यालय बन्दसम्मका कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनी महासंघले दिएको छ।

महासंघकी सहअध्यक्ष नानीमैया पराजुलीले सरकारको प्रतिक्रियाका आधारमा आन्दोलनको स्वरूप तय हुने बताइन्। उनका अनुसार सरकारले माग सम्बोधन गर्दै गए आन्दोलनका कार्यक्रम पनि सोहीअनुसार परिमार्जन गरिनेछ।

महासंघले २०७५, २०७८ र २०८० का सहमति तथा २०८२ वैशाख १७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को ९ बुँदे निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेको छ। साथै, शिक्षा नियमावलीको १०औँ संशोधनका अव्यावहारिक व्यवस्था सच्याउन, शिक्षकको सरुवा प्रणाली सुधार गर्न, लामो समय एउटै श्रेणीमा कार्यरत शिक्षकको आवधिक बढुवा सुनिश्चित गर्न र विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा प्रधानाध्यापकको अधिकार सुदृढ गर्न माग गरिएको छ।

यसैगरी, प्रारम्भिक बालविकास शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी तथा सिकाइ अनुदानमा कार्यरत शिक्षकको तलब–भत्ता र सेवा–सुविधा सुनिश्चित गर्न, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी कायम गर्न तथा निजी स्रोत र संस्थागत विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्नुपर्ने महासंघको माग छ।

सरकार जिम्मेवार नबने आन्दोलन थप कडा बनाउने चेतावनी दिँदै महासंघले शिक्षक–कर्मचारीमैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्नसमेत माग गरेको छ।