सरकारले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता मस्यौदामा शिक्षालाई दीर्घकालीन राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा राख्दै आगामी वर्षहरूमा शिक्षामा उल्लेखनीय लगानी वृद्धि गर्ने तथा विद्यालय शिक्षालाई क्रमशः अनिवार्य र निःशुल्क बनाउने स्पष्ट योजना अघि सारेको छ। ६ राजनीतिक दलका चुनावी प्रतिबद्धतालाई समेटेर तयार गरिएको उक्त मस्यौदामा सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर, पहुँच र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा आमूल सुधार ल्याउन आगामी दुई दशकसम्म निरन्तर लगानी बढाइने उल्लेख गरिएको छ।

मस्यौदाअनुसार पूर्वप्राथमिकदेखि आधारभूत तहसम्म सबै बालबालिकाको शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै विद्यालय शिक्षालाई क्रमशः पूर्ण रूपमा अनिवार्य र निःशुल्क बनाइनेछ। साथै, स्थानीय मातृभाषामा आधारभूत तहसम्म शिक्षा दिने व्यवस्था गर्ने र विद्यालय तहमा नैतिक शिक्षासम्बन्धी पठनपाठनलाई समेत समावेश गर्ने सरकारको योजना रहेको छ।

सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयमा आवश्यक शिक्षक दरबन्दी, पूर्वाधार र शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराउन पर्याप्त लगानी गरिने तथा विद्यालयहरूको कार्यसम्पादनलाई नतिजा र विद्यार्थीको सिकाइसँग जोड्ने व्यवस्था गर्ने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ। प्रभावकारिताका आधारमा अतिरिक्त अनुदान दिने नीति समेत अघि सारिएको छ।

निजी र सरकारी विद्यालयबीचको गुणस्तरको खाडल घटाउन सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधारमा विशेष ध्यान दिइने तथा निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित शिक्षालाई अझ सेवामुखी, उत्तरदायी र गुणस्तर–केन्द्रित बनाउन नीतिगत पुनरावलोकन गरिने सरकारको प्रस्ताव छ।

त्यस्तै, प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक “अत्याधुनिक नमुना समावेशी विद्यालय” स्थापना गर्ने र सबै विद्यालयलाई क्रमशः पूर्ण रूपमा पहुँचयोग्य तथा समावेशी बनाउने लक्ष्य पनि लिइएको छ। जीवन उपयोगी शिक्षा प्रणाली लागू गर्दै विद्यार्थीलाई हप्ताको केही दिन उत्पादन, निर्माण, आविष्कार, खेलकुद, सङ्गीत, कला र साहित्य जस्ता व्यवहारिक गतिविधिमा सहभागी गराइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

उच्च शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, अनुसन्धानमुखी तथा रोजगारउन्मुख बनाउन विश्वविद्यालयहरूको पुनर्संरचना गर्ने, शैक्षिक क्यालेण्डर कडाइका साथ पालना गर्ने र “पढ्दै कमाउँदै” तथा “कमाउँदै पढ्दै” जस्ता कार्यक्रम विस्तार गर्ने विषय पनि मस्यौदामा समेटिएको छ।