विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत हुन अझै केही दिन लाग्ने भएको छ। नेपाल शिक्षक महासङ्घ र सरकारले गत वैशाख १७ गते सहमति गर्दै असार १५ गते (भोलि आइतबार) विधेयक पारित गर्ने भनिएको भए पनि, छलफल प्रक्रिया अझ नसकिएकाले पेस गर्ने मिति केही दिन पर धकेलिएको हो।

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विधेयकमाथिको छलफल तथा पारित प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले जानकारी दिए।

उनका अनुसार, "हामीले असार १५ गतेभित्र विधेयक पेस गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थियौं। तर, छलफल अझ बाँकी छ। समितिबाट विधेयक पास नगरी प्रतिनिधिसभामा पेस गर्नु मिल्दैन। त्यसैले २/४ दिन ढिला हुन्छ।"

विधेयक पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने नेतामध्ये दुई जना समितिमै छन् भने शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त समेत नियमित छलफलमा सहभागी भइरहेका छन्। सभापति थापा र नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक समेत समितिमा नयाँ सदस्यको रूपमा सामेल छन्।

शुक्रबार र शनिबार बसेका बैठकहरूले धेरैजसो विवादास्पद दफाहरूमा सहमति जुटाएका छन्। शुक्रबारको बैठकले निजी विद्यालयको सञ्चालन व्यवस्थापन र प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षाको विषय टुंग्यायो भने शनिबारको बैठकले थप चार दफामा सहमति जुटाएको छ। आइतबार बिहान ८ बजे थप छलफलका लागि अर्को बैठक बोलाइएको छ।

सभापति थापाका अनुसार अब सामान्य विषयहरू मात्रै बाँकी रहेको र चाँडै समितिबाट विधेयक पास गरेर प्रतिनिधिसभामा पेस गरिने तयारी छ। “गम्भीर छलफल आवश्यक विषयहरूमा सहमति जुट्दै गएकाले केही दिनको ढिलाइ स्वाभाविक हो,” उनले बताए।

सहमति भएका मुख्य विषयहरू

१. निजी विद्यालयको सञ्चालन र व्यवस्थापन
२. प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षाको संरचना
३. माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) सञ्चालन
४. जिल्लामा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई राख्ने व्यवस्था
५. शिक्षकको अस्थायी सेवा अवधि गणना
६. शिक्षकहरूको आवधिक बढुवा

समितिबाट निजी विद्यालयलाई क्रमशः सेवामूलक, लोककल्याणकारी र गैरनाफामूलक बनाउने प्रस्ताव सर्वसम्मतिमा पारित भएको छ। प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षा (ईसीडी) सामुदायिक र निजी विद्यालयमा समान अवधि कायम राख्ने र यसको अवधि दुई वर्षभन्दा बढी नहुने व्यवस्था गरिएको छ। ईसीडीदेखि कक्षा ८ सम्मलाई आधारभूत तहको रूपमा परिभाषित गरिएको छ।

त्यस्तै, माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) प्रदेश तहबाट सञ्चालन गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न सहमति जुटेको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डसँग समन्वय गर्दै परीक्षा सञ्चालन गर्ने र प्रदेश कानुन नबनेसम्म प्रचलित कानुनअनुसार सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

जिल्लामा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई

सङ्घीयता अनुसार शिक्षा स्थानीय तह मातहत भए पनि जिल्लामा शिक्षा कार्यालय आवश्यक रहेको भन्दै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई राख्ने सहमति भएको छ। इकाईले शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि, विद्यालयको नक्साङ्कन, सिकाइ उपलब्धिको मूल्याङ्कन, शैक्षिक तथ्याङ्क संकलन र सम्पत्तिको अभिलेख गर्ने जिम्मेवारी पाउनेछ।

शिक्षकको बढुवा र सेवा गणना

शिक्षकको आवधिक बढुवा र अस्थायी सेवा गणनामा सहमति जुटेको छ। तृतीय श्रेणीका शिक्षकका लागि १० वर्ष र द्वितीय श्रेणीका लागि १२ वर्ष सेवा अवधि पुगेकालाई बढुवाको लागि योग्य मानिनेछ। अस्थायी सेवाको अवधि २०७५ चैत मसान्तसम्म स्थायी नियुक्त भएका शिक्षकहरूको निवृत्तिभरण र उपदान गणनामा समावेश गरिनेछ।