खगेन्द्र अधिकारी प्राबिधिक शिक्षाको माध्यम बाट मुलुकको शैक्षिकमा क्षेत्रमा योगदान गर्दै आउनु भएका अथक ब्यक्तीत्व हुन । बिनायक कलेजका अध्यक्ष रहेका अधिकारी प्राबिधिक तथा ब्यवसायिक शिक्षा परिषद अन्तर्गत संचालित निजि सस्थाहरुको साझा संगठन फोरम फर हेल्थका अध्यक्ष समेत हुन । मुलुकको प्राबिधिक शिक्षामा क्षेत्रमा अनुभवी र परिपक्व ब्यतित्वका रुपमा स्थापित खगेन्द्र अधिकारी सग प्राबिधिक शिक्षाका आवस्यकता, चुनौती र संभावना बारेमा गरिएको कुराकानी ।                                                                                                                                                 

नेपालमा प्राविधिक शिक्षाकाे आबश्यकता र अनिवार्यतालाइ निजि शैक्षिक क्षेत्रको भुमिका कस्तो रहेको छ ?               

 ➡️ नेपालमा प्राविधिक शिक्षाकाे आवश्यकता एव महत्त्व निकै छ । नेपाललाइ प्राविधिक शिक्षाकाे उर्भर थलाे रुपमा बिकाश गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हाे । यसमा निजि क्षेत्र काे भुमिका भन्दा नर्मल्लि अहिले प्राविधिक शिक्षा डेलिभरी गरिरहेका संस्थाहरुमध्ये निजि संस्था सरकारीकाे तुलनामा धेरै छन् । निजि क्षेत्र ले उनिहरुकाे आफ्नाे क्षमताकाे आधारमा जनताकाे बिचमा लगिरहेका छन् तर जुन शैली तरिका ब्यापकाताका साथ जानुपर्ने हाे त्यसरी जान सकेकाे छैन । धेरै बिषय र कुराहरु जनसमक्ष पुग्नसकेकाे छैन । यसरी हेर्दा करिव ५ लाखकाे हाराहारीमा SEE परिक्षामा बिधार्थी उत्रिण हुन्छन तर प्राविधिक शिक्षा मा सिटिइभिटीकाे क्यापसिटी भनेकाे ६२ हजार मात्रै छ ।

अरु सबै बिधार्थी साधारण शिक्षा पढन जान्छन् र शिक्षा भनेकै साधारण शिक्षा हाे भन्ने बुझाइ छ । प्राबिधिक शिक्षा महंगो हुन्छ भन्ने बुझाइ छ । र प्राविधिक शिक्षाकाे आवश्यकता उद्देश्य र महत्व जनस्तरमा पुग्न सकेकाे छैन । निजि तह बाट सन्चालन भएका संस्थाहरुपनि आफू बिधार्थी संख्या पुगाउने कलेज संन्चालन गर्ने राज्यकाे प्राविधिक शिक्षा प्रतिकाे दाहित्व बाेध नगरिकन आफ्नाे ब्यबसाय मात्रै बुझ्ने समस्या पनि रहेकाे छ। जसले गर्दा जनताकाे बिचमा प्राविधिक शिक्षाकाे बारेमा जानसकेकाे छैन ?”शिक्षा भनेकै साधारण शिक्षा हाे भन्ने बुझाइ छ ।

प्राबिधिक शिक्षा महंगो हुन्छ भन्ने बुझाइ छ । र प्राविधिक शिक्षाकाे आवश्यकता उद्देश्य र महत्व जनस्तरमा पुग्न सकेकाे छैन”? ? सरकारी कलेज र निजि कलेजकाे दुरी बढदै गएकाे देखिन्छ,खासमा निजी शैक्षिक सस्था र सिटिभिटीका आंगिक कलेजकाे भिन्नता के हाे ?

➡️ बास्तमा सरकारी तहबाट चलेका सिटिइभिटीका आंगिक कलेज र प्राइभेट कलेज बिचमा केहि न केही फरक छ। फरक के मानेमा छ भने भाैतिक संरचनाको काे ब्यबस्थापन मा सरकारी संस्थामा ठुलाे राज्यकाे लगानी छ तर बाहिर बाट यर्दा अलिक राम्रो छ। यसकाे मतलव निजि नराम्रो छ भन्ने हाेइन निजि कलेजहरुले पनि राम्रो संरचनाहरु दक्ष शिक्षकहरु र आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेका पनि छन् । केही संस्था ले गर्न नसकेकाे छ । दाेश्राे लगानी काे कुरा हुनेरहेछ । लगानी ले नै धेरै कुराकाे रिकमेन्ट गर्ने रहेछ सरकारीमा सबै कुरा राज्यकाे हुने तर निजिमा सबै लगानी ब्याक्ती काे हुने यसबाट उनिहरुले नाफा पनि लिनुपर्ने र आफ्नाे हिसावले चल्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारी कलेजमा त्याे अवस्था रहेन । मेहनत खटने लागिपर्ने कुरा त्यत्तिकै महत्व छ । यसमा निजि संस्था ले राम्रो कियर र जिम्मेवार पुरा गरेकाे हुन्छ तर सरकारीमा जागिर खाने हिसावले प्रशासन चलेकाे हुन्छ काम भएन भने सरकारलाइ ओठे जवाफ दिन पाइयाे यश हिसावले अबस्यपनि केही फरक देखिन्छ

। अहिले संसारभरी निजिहरु अलि किन सफल छन भने उसकाे लगानी उसकाे समय उसले लिने अनरसिप उसकाे साेच अपनत्व त्यसले गर्दा उसकाे खटाइ पनि त्यहि किसिमकाे हुन्छ । काममा रहेका मेनपावरहरु मेहनत साथ काममा हुन्छन् त्यसबाट आउने आउटपुट पनि त्यहि खालकाे हुन्छ । संसारभर नाम चलेका ठुलठुला कम्पनिहरुपनि पहिला निजिलाइ दिएर पछि सरकारले जिम्मा लिएका उदाहरण पनि छन । बैक बायुसेवा निगमकाे कुरा भैरवा एरपाेट काे कुरा त्यसले गर्दा जति निजिले उत्तरदायित्व लिन्छ सरकारी तवरबाट हुदैन र स्वभावैले सरकारी र निजि कुरामा फरक हुन्छ । ?”यसमा निजि संस्था ले राम्रो कियर र जिम्मेवार पुरा गरेकाे हुन्छ तर सरकारीमा जागिर खाने हिसावले प्रशासन चलेकाे हुन्छ काम भएन भने सरकारलाइ ओठे जवाफ दिन पाइयाे यश हिसावले अबस्यपनि केही फरक देखिन्छ ।”? ?

शुल्क मापदण्ड लगायतका कुरामा निजि कलेजहरुकाे चर्काे आलोचना भइरहेकाे छ, निजि कलेजले राज्यकाे कुरा मान्दैनन भन्ने आराेप पनि छ नी ?

➡️ यसमा निजि क्षेत्र ले लगनि गरेपछि शुल्क लिने कुरा आफ्नै हालेेेेकाे लगानी काे हिसावले शुल्क लिने नै भए यसमा राज्यले रेगुलेट गर्छनै । राज्यले निश्चित ताेकेकाे हुन्छ । जहासम्म निजिले शुल्क लिने पुर्वाधार नपुगाउने समस्या सुरुमा थिए तर अहिले समयले निकै सचेतना बढायकाे छ दाेश्राे राज्यले विभिन्न निकाय मार्फत भिजिट गरिरहेकाे छ । ताेकियकाे मापदण्ड का सम्दर्भमा भिजिटहरु हुने पूरा पुर्वाधार पूरा नभए का कलेजमा रिभिजिट र कार्वाही काे दायरामा पनि छन् । शुल्क लिदाका साथसाथै पनि उनिहरुले मनाेबैज्ञानिक प्रेसर परेरपनि बनाउन बाध्य भएका छन । दाेश्राे हामीले फाेरम फर हेल्थ एण्ड साइन्स काे तर्फबाट कम्तिमा पनि क्वालिटीमा कम्पर्माइज नगराै निजिले आफ्नाे तर्फबाट राम्रो गरेर जाउ भन्नेमा नै जाेड दिएका छाै । फाेरमकाे तर्फबाट निजि कलेजहरुलाइ क्वालिटी शिक्षा संरचना दक्ष शिक्षणमा राम्रो बनाउन पहल र निर्देशन गरिरहेकाे छ पैसाका कारण क्वालिटीमा कम्परमाइज गर्नुहुन्न भन्नेमा छाै ।

समय क्रममा ब्यवस्थापकिय कुरा लाई सुधार गर्दै लगेका छन र यसलाइ हामिले फिडब्याक दिइरहेका छाै । ?”फाेरमकाे तर्फबाट निजि कलेजहरुलाइ क्वालिटी शिक्षा संरचना दक्ष शिक्षणमा राम्रो बनाउन पहल र निर्देशन गरिरहेकाे छ पैसाका कारण क्वालिटीमा कम्परमाइज गर्नुहुन्न भन्नेमा छाै “? ?

नियमविपरीत कलेज संन्चालन गर्ने नियमन गर्दा खाेज्दा अदालत पुग्ने र सिटिइभिटीले ताेकेकाे मापदण्ड पूरा नगरी कलेज चलाउन्छ्न भन्ने सुनिन्छ सत्य के हो ?

➡️ बिषय निकै सान्दर्भिक छ मान्छेहरुले आफुले अन्याय महसुस गर्याे भने न्यायका लागि जाने त अदालत नै हाे । याे राज्य आफैले स्विकार गरेकाे कुरा हाे बाकि रहयाे अदालतकाे कुरा अदालत पनि सवै कुरा गंभिरताकासाथ हेर्दाे हाे । सबै कुरा हेरेर नै सम्मानित अदालतका न्यायाधीश वा वकिल हरुले वा सराेकारवाला निकायले त्यकाे पक्षका केहिनकेहि कुरामा मुल्यांकन गर्दा हुन । जहासम्म चर्कवर्तिकाे कुरा छ याे केही बर्षदेखि प्रत्येक पटक अदालत जाने स्टेअडर लिने र बिधार्थि भर्ना गर्ने चलिरहेकाे छ। यसमा पहिलाकाे सन्चालक टिमकाे कमजोर ब्यबस्थापन पहिलो जिम्मेवार हाे नै त्यसकारण सिटिइभिटीले कार्वाही पनि राख्याे तर त्याे पछि कलेज र सिटिइभिटीकाे इगाेकाे रुपमा रहयाे । संस्था सन्चालक लाइ र सिटिइभिटी दुवै लाई इगाेकाे रुपमा रहयाे । त्यसकारण बिधार्थी भिक्टिम हुनुपराे ।

तर अहिले पछिल्लो ब्यबस्थापन का साथिहरुले हामी सुधार गर्न चाहेका छाै हामी सुधारियर जान चाहान्छाै तर सिटिइभिटीले हाम्रो कुरै सुन्दनै भनिरहनु भएको छ । इगाेका कारण अहिले पनि अदालत गयर भर्ना गर्नुपराे । तर एउटा कमिटी बनायर नियमन गर्ने निकाय सिटिइभिटीले छानविन गर्न सकेन । आपसि टसल देखिन्छ। अदालतले सवै कुरा हेरेर नै दिन उपयुुक्त ठान्दाेहाे अदालकाे निर्णयबारे हामिले कुरा नउठाउ । तैपनि अदालत जाने आउने याे पक्कै राम्रो कुरा हाेइन । यसरी जानू हुदैन अदालती प्रक्रिया बाट हल खाेज्नु हुदैन र आपसि सुझबुझका साथ हल गर्नुपर्दछ । ?

केही बर्ष यता इन्जिनियरिङ काे रिजल्ट सन्ताेषजनक छैन पाठ्यक्रम बारे नयाँ बहस र निश्कर्षकाे आबश्यकतालाइ कसरी लिनु भएकाे छ ?

➡️ याे वास्तमा निकै सान्दर्भिक र जरुरी बिषय हाे वास्तमा इन्जिनियरिङ काे किन रिजल्ट यस्ताे आइरहेकाे छ भन्ने इन्जिनियरिङ कने पफर्मेन्स किन इन्टरनेश्नल स्तरमा देखिराछैन । याे करिकुलमकाे कारण हाे कसको शिक्षण बिधिकाे कारण कि अथवा हामिले ब्यबस्थापन कमजाेर बनायाै कि भन्नेमा जहासम्म यी सबै कुरा जिम्मेवार छन् । पहिलो कुरा त करिकुलम पनि समयअनुसार बदल्नुपर्छ अत्यन्तै पुरानाे करिकुलम छ काउन्सिल ले त्यसलाइ ब्यबस्थापन गरेर जानुपर्छ । अहिले काे अन्तर्राष्ट्रिय बजार आवस्यकता बिकाससग जाेडियर करिकुलमकाे परिमार्जन हुनुपर्ने हाे त्याे भएको छैन । अर्को शिक्षण बिधिमा पनि केही चेन्ज दिन जरुरी छ । इन्जिनियर जस्ताे इन्टायर्ली टेक्निकल एजुकेसन पढने बिधार्थी लाई जुन बिधिबाट पढायर दक्ष बनाउनपर्छ त्याे विधि भएन कि भन्नेमा छाै । प्राक्टिकल कम भएकाे छ । पढेर डिग्री लियाे तर बजारमा जान नसक्ने देखिएकाे छ। अर्को भनेकाे बिधार्थी आफैमा पनि समस्या छ। उनिहरुकाे पढाइमा लगाव देखिदैन राजनीति साइड जव लगायतका समस्या छन् । यसकापछि राज्यकाे करिकुल, संस्था सन्चालक र बिधार्थी आफैपनि जिम्मेवार छन्। ?”पहिलो कुरा त करिकुलम पनि समयअनुसार बदल्नुपर्छ अत्यन्तै पुरानाे करिकुलम छ काउन्सिल ले त्यसलाइ ब्यबस्थापन गरेर जानुपर्छ ।”? ?

नर्सिङ जस्तो प्राविधिक शिक्षा पढेर बेरोजगार हुनुपरेकाे स्थित पनि छ यसमा काे जिम्मेवार देख्नुहुन्छ ?

➡️ जहासम्म नर्सिङ काे कुरा छ पहिलाकाे तुलनामा अहिले चाप कम छ कारण चाहिने भन्दा जनशक्ति उत्पादन भयाे । नर्सिङ कलेजकाे सम्बन्धन लिनेकाे चाव छ सबै उत्पादित जनशक्ति गुणस्तरीय छैन । जसले गर्दा बजारमा तुरुन्तै काम पाउने अवस्था छैन । राज्यलाइ कति जनशक्ति चाहिएकाे हाे अझै एकिन छैन । भन्न त राज्यले प्रत्येक वडा स्कुल हरुमा नर्ष र हेल्थ मेनपावर राख्ने कुरा गरेकाे छ ठाेस कानुन छैन । राज्यले ब्यबस्थापन राम्रो गरेकाे छैन । अर्को भनेकाे नेपालमा भन्दा बाहिर सजिलै जव पाइने र इन्कम पनि बेसि हुने हुदा अधिकांस नर्सिङ पढने बिधार्थीले फ्नाे पहिलाे प्राथमिकता बिदेश राेज्दछन् । राज्य निकाय सम्बन्धनकाे चलखेलमा देखिन्छ । हुदाहुदा अहिले सिटिइभिटी र मन्त्रालयबाट अलग अलग सम्बन्धन दिने र फरक करिकुलम पढाउने अवस्था छ । भने अर्को तिर निजि इन्जिनियरिङ कलेजले त्यहि काेर्स ३ बर्ष पढाउछन तर सिटपइभिटीका आंगिक कलेजले दुई बर्ष यहि फरक छ। राज्यकै कारणले जनशक्ति मा पनि विभेद छ । हाम्रो आपसि इन्ट्रेस्टले काम गरेकाे छ । एकीकृत ढंगले प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन हुन सकेकाे छैन । राज्यकाे पाेलिसिमै समस्या छ । ?”राज्य निकाय सम्बन्धनकाे चलखेलमा देखिन्छ । हुदाहुदा अहिले सिटिइभिटी र मन्त्रालयबाट अलग अलग सम्बन्धन दिने र फरक करिकुलम पढाउने अवस्था छ ।”? ?

यसपटक काे प्रबेश परीक्षा मा बिधार्थी संख्या निकै घट्यो, के प्राविधिक शिक्षाप्रति काे जनताकाे आसा मरेकाे हाे ?

➡️ यसका पछाडि पनि निश्चित पक्ष जिम्मेवार छन । प्राविधिक शिक्षा स्वभावैले साधारण शिक्षा भन्दा खर्चिलाे र महगो हुन्छ यसमा दुई मत नै छैन । तर प्रचार याे शिक्षा पढनै सकिँदैन निकै महगो छ खर्चिलाे र संस्थाहरुले अनायासै पैसा लिन्छन भन्ने बुझाइछ । यसमा राज्यकाे लगानी पाेलिसी बिधार्थी अभिभावक लक्षित छैन । यसले निरासापुर्ण साेचकाे बिकास भएको छ। अर्को कुरा राज्यले पढन चाहाने बिधार्थीका लागि केही ब्यबस्थापन गरे बिधार्थीले सहज रुपमा पढन पाउथे । यसमा धेरै कुरा आए तर ब्यबहारमा लागू भएन । अर्को प्राविधिक शिक्षाको महत्त्व काे बाेध न राज्यले गर्याे र बुझाउन सक्याे न त निजि क्षेत्र ले नै त्यसकारण यी सबै कुरा जिम्मेवार छन् । यति हुदाहुदै पनि सम्बन्धनका लागि रस्साकसी छ । यसमा प्राविधिक शिक्षामा काेटा सिस्टम छ । काउन्सिल ले वनायकाे एउटा मादण्ड छ । काेटाहरुका कारण कलेज सम्बन्धन का समस्या आइरहेका छन । सामान्य बिधार्थी भर्ना गर्न मन्त्री सम्म पुग्छ अभिभावक यसले ठुलै बिषय बनाउदा पनि यस्तो समस्या आएका छन । कलेज खाेल्नुपर्छ भन्नू भ्रम छ । राेजगारीकाे कारण महगाे राज्यकाे पाेलिसि अभाव भिजनहिन बाटाेजस्ताे बिदेश मा पनि राेजगारीकाे अभाव जस्ता कारणले यी समस्या आएका छन् । जसले गर्दा प्राविधिक शिक्षाप्रति फ्रेस्टेसन देखिन थालेकाे छ । अब सरकारी र निजि तवरबाट नया पाेलिसि बिकास गर्न निकै जरुरत भएकाे छ । ?”प्राविधिक शिक्षामा काेटा सिस्टम छ । काउन्सिल ले वनायकाे एउटा मादण्ड छ । काेटाहरुका कारण कलेज सम्बन्धन का समस्या आइरहेका छन । सामान्य बिधार्थि भर्ना गर्न मन्त्री सम्म पुग्छ अभिभावक यसले ठुलै बिषय बनाउदा पनि यस्तो समस्या आएका छन । “? ?

प्राविधिक शिक्षाबारे नयाँ राष्ट्रिय बहस जरुरी देखिन्छ यसमा फाेरमले कस्ताे भुमिका खेलिरहेको छ ?

➡️ प्रश्न ठिक छ । फाेरमकाे अध्यक्ष काे हैसियतले यसकाे जिम्मेवारी मैले लिनुपर्दछ नै जहासम्म याे शिक्षा मा निरासाहरु किन देखिए त लगाव किन कम भए त यसमा प्राविधिक शिक्षा का सबै पक्षकाे स्तरन्नति जरुरी छ । मैले अघिपनि भुमिका बाधे कि करिकुलममा सुधार गर्न जरुरी छ । परिमार्जन जरुरी छ यसकाे अर्थ बिदेशी हरुकाे आबश्यकता अनुसारकाे जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने हाेइन तर हामिलाइ पर्याप्त जनशक्ति भयाे भने हामिले किन बिदेशमा जनशक्ति डेलिभरी नगर्ने त ? हामिले उत्पादन गरेकाे बिजुलि भारतमा खपत गर्न हुन्छ भने जस्तो इन्डियकाे एउटा बैंगलाेर सहरलाई आइटी सिटी बन्याे त्यहा मुख्यमन्त्री ले एउटा अवधारणा लिनुभयाे आज अमेरिकामा समेत त्यहाका आइटी सर्भिस डेलिभरी गरिरहेका छन र त्यहा अफिसर छन् । हाम्रो उत्पादित जनशक्ति ले बाहिर किन काम नगर्ने ? हाम्रो कलाइमेट र भाैगाेलिक अवस्था का कारणपनि बिश्व अर्थब्यबस्था सग प्रतिश्पर्धा गर्न सकेका छैनाै ।

भने हामिले नेपाल लाई प्राविधिक शिक्षाको हवको रुपमा किन बिकास नगर्ने ? राज्यले त्याे साेच बनाउन जरुरी छ। राज्यले याे बारेमा दुर दृस्ठि र साेच बनायर काम गर्न आबस्यक छ । निजि ले राज्यले लिने पाेलिसिमा सपाेट र हातमा हात मिलायर जानुपर्ने हुन्छ । साथ दिनुपर्छ । निजि क्षेत्र लाई राज्यले बन्देज गरेर निशेध गरेर हाेइन साथ लियर जान जरुरत छ । निजि क्षेत्र बाच्न आफै संघर्ष गर्नुपर्ने राज्यले साथ सपाेट नगर्ने सके घाँटी निमाेठ्ने र निजिले पनि राज्यबाट फुत्कियर ठग्नेतिर लाग्ने कुराकाे अन्त्य हुन जरुरी छ। राज्यकाे परिपुरककाे रुपमा निजिलाइ लिनुपर्छ र राज्यले निजिलाइ प्रमाेड हुनदिनुपर्छ र साझेदारी मा काम गरेर नेपाल लाई प्राविधिक शिक्षा क्षेत्र काे हककाे रुपमा लिनुपर्छ । हामिले सिटिइभिटीका कलेजहरु मा मेडिकल कलेज झै किन भर्ना नलिने हामिले बिदेशि महिलालाइ नर्स बनाउन इन्जिनियर बनाउन किन नहुने ? राज्यले त्याे पाेलिसि बनाउन आबस्यकछ । बिश्वका कुनै पनि मुलुकले अाफ्नाे बिकासकाे लागि स्पेसल रुपमा अंगिकार गरेका छन् कसैले टुरिजल कसैले कृषि कसैले केही इन्डष्टी छ । त्यस्तै हामिसग जे छ त्याे पाेटेनसियालिटी हाम्रो कलाइमेट सबैभन्दा राम्रो छ । हाम्रो जियाेग्राफि राम्रो छ हामिसग नेचुरल ब्युटी छ याे चिजलाइ बिकास गरेर शिक्षा मा रुपान्तरण गरे एउटा ठुलाे हवका रुपमा जान जरुरी छ। यसमा निजि र राज्य दुबै जिम्मेवार हुन जरुरि छ । ?”निजि क्षेत्र बाच्न आफै संघर्ष गर्नुपर्ने राज्यले साथ सपाेट नगर्ने सके घाँटी निमाेठ्ने र निजीले पनि राज्यबाट फुत्कियर ठग्नेतिर लाग्नुहुदैन ।”? ?

निजि क्षेत्र ले बजारमा भनिए जस्ताे अनावश्यक बढी पैसा लिदैनन भनेर अभिभावक लाई बिस्वस्त बनाउन केही पहल लिने बेला भएन र ?

➡️ याे एउटा जिम्मेवार काेइसन उठाउनु भएको छ। निजि क्षेत्र ले आफ्नाे निश्चित मुनाफा मात्रै लियर इमानदारीताका साथ क्वालिटी एसुरेन्स गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हाे । मलाई के लाग्छ भने प्राविधिक शिक्षाको अहिलेको ट्रेण्डलाइ खर्चकाे ट्रेण्डलाइ हेर्दा धेरै उतारचढाव छ जस्ताे बिएसि नर्सिङ ४ बर्षे काेर्ष मा १२ लाखसम्म लियका छन् तर त्यहि काेर्ष अलिक फरकमा सिटिइभिटी वा अन्य नर्सिङ कलेजले राज्यले ४ लाख ७५ हजार ताेकेकाे छ । ३ बर्षे बिएन पढदा ८ लाख छ तर त्यहि ३ बर्षे स्टापनर्स पढदा ४ लाख ७५ हजार छ । त्याे पनि आजभन्दा ५ बर्ष अगाडि । स्वभाव त साधारण शिक्षा र प्राविधिक शिक्षामा फरक छ । याे प्रयाेगात्मक शिक्षा हाे ।

तर अहिले शुल्क काे कारणले गर्दा कतिपय कलेजहरुले १०० बेडकाे हस्पिटल काे नचाहिदाे बासुरी बजायका छन् । हुनुपर्ने त मापदण्ड अनुसार प्रयाेगात्मक सीप लिएकी लिएनन काउन्सिल काे जाँच पास गर्न सकेकी सकेन सर्वेस डेलिभरी गर्न सकेकि सकेन वा प्रतिसत कस्ताे छ भन्ने कुरा हाे तर अहिले १०० बेडकाे हस्पिटल काे रडाकाे मच्चाउन काम भएको छ । जस्तो वीर अस्पताल मा पढिरहेकाे बपधार्थिले पनि डेलिवरी केसका लागि थापाथलि जानुपरेकाे छ । अब भन्नुस वीर अस्पताल जस्तो अस्पताल अाफैमा सक्सेस छैन भने कुनचाहि निजि कलेजका १०० बेडका अस्पताल सक्षम हाेलान ? यसमा केही निश्चित अन्तरनिहित कुरा लुकेकाे छ । अब रहयाे प्रयाेगात्मक पाटाे जस्ताे नर्सिङ काे लागि त ६०% प्रयाेगात्मक कलास हुन्छ। त्यत्राे प्रयाेगात्मक बिषयमा एउटा १०० बेडकाे हस्पिटल मा लियर डम्पिङ्ग भय के हुन्छ ? कानुनी हिसावले काउन्सिल र सिटिइभिटीकाे नियम त पूरा भयाे १०० बेडले तर याे सबै बिधाकाे परिक्षण र सीप एउटा १०० बेडकाे हस्पिटल बाट सम्भवै छैन । याे राज्यकाे तहकाे ठुलाे बेथिति हाे । मलाई थाहा छ बिधार्थी लियर विभिन्न ठाउमा जादा प्रति बिधार्थी ५०० ठाउमा ५००० पुगेकाे छ । सिकाउन टिचर राखे प्रति रातकाे २ हजार छ । लगे बापत डेल लाख काेडिनेशन भत्ता काे मिलाउनु पर्छ यस्तै गरि सबै बिधाका सबै हस्पिटल मा लादा शुल्क हरु त्यसरी तिर्नु परेकाे छ । अरु त परै हाेस पानीकाे मुहान हेर्न जादापनि काठमाडौ मा प्रति बिधार्थी हजार तिर्नुपरेकाे छ ।

यसकारण शुल्क धेरै लिए भन्ने जुन कुरा छ याे एउटा भ्रम छ । जसकाकारण अहिले चाहेर पनि कलेजहरुले गुणस्तरिय शिक्षा दिनसकेका छैनन् । मापदण्ड अनुसार जाने हाे भने ताेकियकाे शुल्कले पुग्दैन । तर कुनै अभिभावकाे ५ लाख तिर्ने अवस्था छैन यसमा राज्यले कुनै न कुनै ब्यवस्था गरिदिनुपर्छ । त्यसैले यि सम्पुर्ण कुरामा गंभिर बहस हुन जरुरी छ। यसमा सबैभन्दा बढी राज्य जिम्मेवार हुन आबश्यक छ। राज्यकाे आबश्यकता एकतिर छ परिस्थिति अर्काे बन्दै गएकाे छ जनताकाे भावना एकातिर छ। यी सबै कुरालाइ सुधार गर्न जरुरी छ । म फाेरमकाे अध्यक्ष काे हैसियत ले सबै पक्ष बसेर यसकाे एउटा निकासकाे लागि आबश्यक पहल गर्ने छु । यसवारेमा पाेलिसिमै सुधार गर्नुपर्छ भन्ने मेराे बुझाइ छ । ?”राज्यकाे आबश्यकता एकतिर छ परिस्थिति अर्काे बन्दै गएकाे छ जनताकाे भावना एकातिर छ। यी सबै कुरालाइ सुधार गर्न जरुरी छ ।”? ?

अन्त्यमा केही भन्नू छ ?

➡️ म के भन्न चाहान्छु भने हाम्रो देशलाइ प्राविधिक शिक्षा काे एउटा राम्रो स्थल बनाउनसकिन्छ । चिनकाे हाेस भारतकाे हाेस पाकिस्तान काे हाेस वा छिमेकी मुलुकाबट बिधार्थि ल्यायर गुणस्तर दक्ष जनशक्ति तयार पारेर राज्यको आम्दानिकाे स्राेत बढाउन सकिन्छ । प्राविधिक शिक्षा नै राज्य बिकासकाे मुल मेरुदण्ड हाे याे शिक्षा नै संबृद नेपाल सुखि नेपाल बनाउने एउटा माध्यम हुनसक्छ । ?”प्राविधिक शिक्षा नै राज्य बिकासकाे मुल मेरुदण्ड हाे याे शिक्षा नै संबृद नेपाल सुखि नेपाल बनाउने एउटा माध्यम हुनसक्छ । यसलाई राज्यले बडाे गंभिरताका साथ लियर जानुपर्छ र निजि क्षेत्र पनि त्यत्तिकै इमानदार हुनुपर्दछ।”? यसलाई राज्यले बडाे गंभिरताका साथ लियर जानुपर्छ र निजि क्षेत्र पनि त्यत्तिकै इमानदार हुनुपर्दछ। एकले अर्को लाई परिपुरककाे रुपमा लियर जानुपर्छ र भाेलि एउटा राज्य रुपान्तरण काे टुल्सकाे हुनसक्छ । त्यसैले प्राविधिक शिक्षामा भविस्य देख्ने रुचिराख्ने आम जनसमुदाय सराेकारवाला निकायलाइ यहि अनुराेध गर्न चाहान्छु कि हामी सबै प्राविधिक शिक्षा मा जिम्मेवार बनेर अगाडि बढाै । याे राज्य रुपान्तरण काे साधन बन्ने छ भन्नेमा मलाई बिस्वास छ । अन्त्यमा प्राविधिक शिक्षा बारे नयाँ बहस उठान गर्ने जुन सरानिय पहल उठाउनु भएकाे छ नयाँ शिक्षा अन्लाईन लाई पनि धन्यवाद बिचार राख्ने अबसरका लागि पनि ।