काठमाडौँ, नेपालको आफ्नै भू–उपग्रह (स्याटेलाइट) प्रक्षेपण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ । प्रक्षेपण कार्य अध्ययनका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पाँचवटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई सङ्क्षिप्त सूचीमा सूचीकृत गरेको छ ।

सङ्क्षिप्त सूचीमा सूचीकृत हुनेमा भारतको केपीएमजी असु¥यानसिटी एन्ड कन्सल्टिङ सर्भिस, अमेरिकाको स्पेस पार्टनरसिप इन्टरनेसनल, बेलायतको इकोनिमिक्स लिमिटेड र फ्रान्सको युरो कन्सल्ट, दुबईको एस थ्री टेल इङ्क छन् ।

सन् २०२२ भित्र आकाशमा नेपालको आफ्नै भू–उपग्रह प्रक्षेपण गर्ने सरकारको नीतिअनुसार यस कार्यलाई अगाडि बढाइएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक तथा प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताउनु भयो । यससम्बन्धी नियमन तथा सुरक्षासम्बन्धी आवश्यक नीति तयार गर्न ‘बिजनेस मोडालिटी’ तथा सञ्चालनबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्न पाँचवटा कम्पनीलाई सङ्क्षिप्त सूचीमा सूचीकृत गरिएको छ ।

“भू–उपग्रह प्रक्षेपण नियमन तथा सुरक्षा, व्यापार र सञ्चालन ढाँचा, नीति तय गर्न प्राधिकरणले बोलपत्र आह्वान गरेकोमा नौ कम्पनीले आशयपत्र बुझाएका थिए । तीमध्ये पाँच कम्पनीलाई सङ्क्षिप्त सूचीमा सूचीकृत गरिएको छ ।

” प्रबक्ता मिनप्रसाद अर्याल का अनुसार “सूचीकृत भएका कम्पनीसँग एक महिनाको समयावधि दिएर आर्थिक र प्राविधिक प्रस्ताव माग गरिनेछ ।

प्रस्ताव पेस गरेका कम्पनीको लागत र गुणस्तरका आधारमा मूल्याङ्कन गरेर उच्च स्कोर प्राप्त गर्न सक्ने एउटा कम्पनी छनोट गरिनेछ ।” सूचीकृत भएका कम्पनीसँग यसै हप्ता प्रस्ताव माग गरिने उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले प्रस्ताव आएको बढीमा एक महिनाभित्र मूल्याङ्कन, अन्तिम कम्पनी छनोट र सम्झौता कार्य सम्पन्न हुने जानकारी दिनुभयो । छनोट भएका कम्पनीले सम्झौता भएको छ महिनाभित्र आफ्नो काम पूरा गरी सोको प्रतिवेदन प्राधिकरणलाई बुझाइसक्नु पर्नेछ ।

भू–उपग्रह प्रक्षेपण भइसकेपछि त्यसको ‘भेरिफिकेसन’सम्मको कामसमेत छनोट भएका कम्पनीले गर्नेछन् । छनोट भएका कम्पनीले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा भू–उपग्रहको प्रक्षेपणका लागि कम्पनी छनोट गर्न प्राधिकरणले पुनः अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्ने प्रवक्ता अर्यालले बताउनुभयो । यसरी छनोट भएका कम्पनीले भू–उपग्रहको जडान र प्रक्षेपणको काम गर्नेछन् । सो भू–उपग्रह पूर्ण रूपमा नेपालबाट नियन्त्रण एवं सञ्चालन हुने प्रवक्ता अर्यालले स्पष्ट गर्नुभयोे ।

विदेशी भू–उपग्रहको प्रयोग मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि समेत संवेदनशील हुने भएकाले सरकारले आफ्नै भू–उपग्रह स्थापना गर्न लागेको हो । भू–उपग्रह स्थापनाका लागि सरकारले भू–उपग्रह नीति, २०७७ ल्याइसकेको छ ।

त्यसैगरी प्राधिकरणले स्याटेलाइट स्थापनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार युनियन (आईटीयू)मा निवेदनसमेत दिइसकेको छ ।

गत असार २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको उक्त नीतिमा सन् २०२२ भित्र अन्तरिक्षमा आफ्नै भू–उपग्रह स्थापना गरी मुलुकभित्रैबाट यससम्बन्धी विश्वसनीय र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने बताइएको छ ।