काठमाडौं , सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले सरकारले इण्टरनेटको मूल्य घटाउने आवश्यक अध्ययन गरिरहेको बताएका छन् ।

शनिबार क्यान महासंघको २७ औं साधारणसभामा बोल्दै उनले निकट भविष्यमा इण्टरनेटको मूल्य कम गराउने विषयमा सरकारको प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।

उनले भने ‘इण्टरनेट सेवा महँगो हुँदा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । त्यसलाई कम खर्चिलो र प्रभावकारी बनाउने विषयमा सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ’  ।

ईकमर्श, ईएजुकेशन, ईहेल्थ लगायत सबैको विकासका लागि डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क ल्याइएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले देश विकासको नयाँ खाका कोर्ने बताए ।

‘नागरिक एप त्यसैको एउटा कडी हो । हामी कागजरहित कार्यालय र भौतिक उपस्थितिरहित सेवाको लक्ष्य लिएर अघि बढिरहेका छौं,’ उनले भने ।

मन्त्री गुरुङले भने, आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नका साथै समय वचत तथा सेवाग्राही तथा नागरिकलाई सुविधा दिनका लागि पनि डिजिटल विकासको विकल्प छैन ।

दूरसञ्चार सेवालाई प्रभावकारी बनाउने, गुणस्तरीय इन्टरनेट जस्ता कुरालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाई थियो ।

 ‘अप्टिकल फाइबरलाई दुर्गम जिल्लामा पुर्‍याउने कुरामा सरकारले हालै नीतिगत निर्णय गरेको र ‘हरेक स्थानीय निकायका वडा कार्यालय, विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीहरुलाई जतिसक्दो चाँडो इण्टरनेट सञ्जालमा जोडनेछ । उनले भने  ’दूरसञ्चार र इण्टरनेटको विकाससँगै सूचनाप्रविधिका अन्य आयामहरु दुरदराजका गाउँसम्म पनि पुग्ने छ ।

क्यानले यस्ता तालीमको योजना र कार्यक्रम बनाएर प्रस्ताव गर्ने हो भने त्यसमा सघाउन सञ्चार मन्त्रालय तयार रहेको मन्त्री गुरुङको भनाई थियो ।

दूरसञ्चारका क्षेत्रमा सरकारकै पैसाले पूर्वाधार तयार गरी त्यसलाई निजीजस्तै गरी प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति समेत देखिएको भन्दै उनले त्यसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘टेलिफोन नटिपेमा टावरलाई दोष दिन्छौं । सेवा प्रदायकको नियत वा प्रविधिमा प्रश्न उठाउँदैनौं । त्यसैले उपभोक्ताहरुलाई जागरुक बनाउन जरुरी छ,’ उनले भने । त्यसमा भुगोलको नभएर व्यवसायीको दोष भएको मन्त्री गुरुङको बुझाई छ । साथै उनले भने ‘जनताका यस्ता समस्या क्यान फेडेरेशनले उठाइदिनु आवश्यक छ ।