एकीकृत रूपमा सरकारी सेवा दिने उद्देश्यले सरकारले गत शुक्रवारदेखि नागरिक एपको परीक्षण संस्करण सुरु गरेको जनाएको छ। नेपाल सरकारले हालै आफ्ना नागरिक हरुलाइ प्रबिधि मैत्री बनाउन नागरिक एप संचालनमा ल्याएको हो |

अहिले विभिन्न नौवटा सेवाको विवरण लिन सकिने उक्त एपबाट प्यान नम्बरका लागि आवेदन दिन पनि सकिने सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि ट्वीट गर्दै उक्त एपबाटै गत शनिवार बिदाका दिन ३२५ जनाले प्यान नम्बर लिएको जानकारी दिएका छन्।

तर प्रबिधि प्रयोग गर्दा हुने क्षतीबारे पनि अगाडि नै ध्यान दिन पर्छ। प्रबिधिको प्रयोग गर्दा कतै नागरिक को ब्यक्तिगत सुरक्षा खतरा मा त छैन? देशको नागरिकको सुचना हरु बाहिरीयो भने के हुन्छ? यसबारे पहिला सजग  बन्न जरुरी छ । हालै सरकार ले प्रयोग मा ल्याएको नागरिक एप जनताका लागि कति सुरक्षित छ भन्ने कुरा ध्यान दिनपर्छ ।

साइबर सुरक्षाबारे चिन्ता

उक्त एपको परीक्षण संस्करणमा "सुरक्षात्मक उपायहरू कमजोर देखिएको" र त्यसले "नागरिकका गोप्य सूचनाहरू चुहिन सक्ने" खतरा भएको भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। साइबर सुरक्षाका जानकार विजय लिम्बु भन्छन्, "नागरिक एपमा सेक्युरिटी फीचरहरू नभएका होइनन् तर मोबाइल एपमा हुनुपर्ने जुन खालको सुरक्षा मापदण्ड हो त्यसअनुसार यो बनेको देखिँदैन।"

"यसो हेर्दा अलि हतारमा यसलाई ल्याएको जस्तो देखियो। सुरक्षामा ध्यान दिएको देखिएन।" दरिलो सुरक्षात्मक उपायहरू नअपनाइँदा त्यसले यो एपमार्फत् सङ्कलन हुने नागरिकको गोप्य विवरणहरू चुहिने सम्भावना रहने उनी बताउँछन्।

त्यस्तै साइबर र गोपनीयता कानुनका जानकारसमेत रहेका अधिवक्ता टङ्क अर्याल सरकारले परीक्षण संस्करण भनेर ल्याउने र त्यसैमार्फत् नागरिकलाई सेवा लिन आह्वान गर्दा डेटा चुहिने सम्भावना बढी बताएका छन् |

उनले अहिले नै कैयौँले उक्त एप डाउनलोड गर्नु र सेवा समेत लिनुले डेटाको सुरक्षा खतरामा रहेको छ भन्ने देखिएको बताए।

अर्यालले भने, "बीटा भर्सन भनेको त पहिले नै धेरै समस्या छन् भनेर प्राविधिक रूपबाट अनुमान गरिन्छ। त्यो बेलामा अहिले त्यहाँ पठाइएको डेटाको सेक्युरिटी चाहिँ खतरामा रह्यो।"

यो एपले धेरैवटा सरकारी निकायका डिजिटल डेटालाई जोड भएकाले "भोलि साइबर आक्रमणकारीका लागि धेरैवटा सरकारी निकायमाथि हमला गर्ने बाटो" बन्न सक्छ यसको लागि सरकार ले साइबर सुरक्षा मा चनाखो रहन पर्छ |

त्यस्तै कतिपय प्रयोगकर्ताले एप सुरु गर्न कठिनाइ भोग्नुपरेको गुनासो पनि गरेका छन्। भने सरकारी अधिकारीले चाहिँ एप सुरु गर्न देखिएका कठिनाइहरू सम्बोधन हुने र "एपको सुरक्षा व्यवस्था राम्रो रहेको" बताए।

तर एउटा कुरा सरकारले ध्यान  दिनपर्छ की ; डेटा कहाँ राखिन्छ र त्यसमाथि कसकसको पहुँच हुन्छ स्पष्ट पार्नुपर्ने र त्यसका लागि सुरक्षाको उपाय अपनाउनुपर्ने हुन्छ |

संविधानको मौलिक हकमै गोपनीयताको हक राखिएकाले नागरिकको गोपनीयताको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएको भए पनि नेपालले डिजिटल डेटा सुरक्षाका लागि एउटा छुट्टै डेटा संरक्षण कानुन बनाउनु आवश्यक भइसकेको उनले बताए।

एप नचलेको गुनासो

कतिपय नागरिकले  उक्त एप चलाउन नसकिएको गुनासो गरिरहेका छन्। केहीले त सामाजिक सञ्जालमा त्यसबारे प्रश्न पनि उठाएका छन्।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सूचना प्रविधि महाशाखा प्रमुख सहसचिव अनिलकुमार दत्तका अनुसार उक्त गुनासो सही भएको दत्तले पनि स्वीकारे।

त्यसको कारणबारे उनले भने, "नागरिकताबाट भेरिफाई (प्रमाणीकरण) गर्दा समस्या छ। सिमकार्ड लिँदाको नागरिकता र एपमा भर्ने फरक पर्दा पनि त्यस्तो समस्या देखिएको छ।"

"त्यस्तै नागरिकता नम्बर कार्यालयले इन्ट्री गर्दा अर्को परेको वा ह्रस्व/दीर्घ नमिलेको कारणले पनि भेरिफाई हुन सकिरहेको छैन।"

यी समस्या समाधानका लागि एउटा प्राविधिक टोली बनाएर काम अघि बढाइएको दत्तको भनाइ छ।

उनले एपमा सर्च इन्जिनले जसरी नै खोज्न मिल्ने व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए।

एप ल्याउनुको कारण

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सूचना प्रविधि महाशाखा प्रमुख सहसचिव अनिलकुमार दत्तका अनुसार सरकारी सेवा र विवरणका लागि लाइन बस्नुपर्ने हालको बाध्यतालाई अन्त्य गर्न उक्त एप ल्याइएको हो।

अहिले परीक्षणका लागि उक्त एपको बीटा संस्करण मात्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ। अहिले यो एपबाट प्यान नम्बर लिन मिल्छ भने नागरिकता, राहदानी, मतदाता परिचयपत्र, नागरिक लगानी कोष, सञ्चयकोष, शैक्षिक उपलब्धिलगायतका विवरणहरू हेर्न मिल्छ।

यसमा देखिएका प्राविधिक र व्यावहारिक समस्याहरूलाई सम्बोधन गरेर नागरिक एपको पूर्ण संस्करण ल्याइने उनको भनाइ छ।

 सूचना प्रविधि महाशाखा प्रमुख सहसचिव अनिलकुमार दत्तका अनुसार सरकारले मालपोतसम्बन्धी सेवाहरू, सवारीचालक अनुमतिपत्रसहित अन्य १०० वटाजति सेवा यो एपमा एकीकृत गर्ने योजना बनाएको छ।

उनले भने, "हामी यो बीटा भर्सनलाई तीन महिना परीक्षणका रूपमा हेर्छौँ। यसबीचमा धेरै प्रतिक्रिया आउँछ, त्यसलाई हेर्छौँ। त्यसपछि थप सेवाहरू पनि थपिन्छ।"

सरकार भन्छ: 'सुरक्षा खतरा छैन'

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सूचना प्रविधि महाशाखा प्रमुख सहसचिव अनिलकुमार दत्वित का अनुसार बिज्ञहरूले उक्त एपको सुरक्षामाथि प्रश्न उठाए पनि  एप पूर्णरूपमा सुरक्षित भएको बताए। उनले भने, "हामीले दुईवटा साइबर सेक्युरिटी अडिटरबाट परीक्षण गराएका छौँ। त्यसमा सुरक्षित देखिएको छ।" उक्त एपको डेटा सेन्टर सिंहदरबारभित्रै रहेको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा रहेको र "यसमा रहेको आफ्नो विवरण अरूले हेर्न सक्दैनन्। फुलप्रूफ (पूर्णतः सुरक्षित) छ।"