कीर्तिपुरस्थित आयुर्वेद क्याम्पसलाई त्रिवि आयुर्वेद अध्ययन संस्थान बनाउने चर्चा चलिरहेको थियो । त्यसका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सिनेट बैठकमा प्रस्ताव समेत पुग्यो । मापदण्ड नै पूरा नगरी कसरी चलिरहेको छ आयुर्वेदिक क्याम्पस ? कीर्तिपुरस्थित आयुर्वेद क्याम्पसलाई त्रिवि आयुर्वेद अध्ययन संस्थान बनाउने चर्चा चलिरहेको थियो । त्यसका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सिनेट बैठकमा प्रस्ताव समेत पुग्यो । 

त्यतिबेला गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षामन्त्री थिए । उनी विश्वविद्यालयका सहकुलपति थिए भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कुलपति थिए । सिनेट बैठकमा उक्त प्रस्ताव पेश गरेर पारित भएको खण्डमा अहिले उक्त क्याम्पस त्रिवि आयुर्वेद अध्ययन संस्थान बनिसकेको हुन्थ्यो ।

तर, त्यो सिनेट बैठकमा व्यस्तताको कारण देखाउँदै प्रधानमन्त्री ओली अनुपस्थित भए । सहकुलपतिको अध्यक्षतामा बैठक बस्यो । र, उक्त बैठकमा शिक्षामन्त्री पोखरेलले त्यो भन्दा एक कदम अगाडि बढ्न लागेको बताए । क्याम्पसलाई अध्ययन संस्थान नभई आयुर्वेद विश्वविद्यालय बनाउने योजना रहेको योजना सुनाए । 'तपाईहरू इन्स्टिच्युट बनाउने कुरा गर्नुहुन्छ । हामी त त्यो भन्दा माथि गएर विश्वविद्यालय नै बनाउन खोजिरहेका छौं । त्यसमा किन हतार गरिरहनुभएको छ ।’ शिक्षामन्त्री पोखरेलले भने । नेपाल आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्का पूर्व अध्यक्ष प्राडा चन्द्रराज सापकोटाले प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति र शिक्षामन्त्रीको गैरजिम्मेवारीपनले उक्त सिनेट बैठकबाट निर्णय पारित हुन नसकेको बताउँछन् । 

नियमअनुसार शिक्षण संस्था सञ्चालन भएको १० वर्षभित्रमा सबै जनशक्ति पुरा हुनुपर्छ । तर, क्याम्पस स्थापना भएको ५० वर्ष पुग्दा पनि जनशक्ति पुरा हुन सकेको छैन । त्यसअघि उनकै अध्यक्षतामा त्रिवि आयुर्वेद अध्ययन संस्थान स्थापनाका लागि अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो । २०७४ को चैतमा उक्त समितिले कार्यदल उपकुलपति प्राडा तीर्थराज खनियाँलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । तर, न प्रतिवेदन अनुसार काम अघि बढ्यो । न त क्याम्पस सहज रूपमा सञ्चालन हुन सक्यो । राजनीतिक दलका नेतृत्वले संस्थान मात्र नभएर विश्वविद्यालय नै बनाउने भनेर आश्वासन दिंदै आएका छन् । तर, क्याम्पसलाई सहज ढंगबाट सञ्चालन गराउन आवश्यक पर्ने जनशक्ति नै परिपूर्ति गर्न सकिएको छैन ।

आयुर्वेदिक चिकित्सक पढाउने उक्त क्याम्पस अहिले पनि मापदण्ड विपरीत सञ्चालन हुँदै आएको छ ।शिक्षण संस्थाको न्यूनतम पूर्वाधार (बीएएमएस) विनियम २०६३ अनुसार शिक्षण संस्थामा प्राध्यापक १३ जना अनि १३ जनै सहप्राध्यापक हुनुपर्ने मापदण्ड छ । तर, एकजना पनि प्राध्यापक, सहप्राध्यापक छैनन् । त्यस्तै २५ जना उपप्राध्यापक हुनुपर्नेमा ११ जना मात्र उप्राध्यापक छन् । 

५० वर्षमा ज्यूँका त्यूँ

शिक्षण संस्थामा पहिलो प्रोफेशनल शुरू हुँदा ३ वटा विभाग, दोस्रो प्रोफेशन शुरू हुँदा ८ वटा विभाग र तेस्रो प्रोफेशन शुरू हुँदा सबै विभाग सञ्चालन भइसकेको हुनुपर्छ ।

शिक्षण संस्था सञ्चालनको प्रारम्भको ५ वर्षको लागि सबै विभागहरूमा प्राध्यापकदेखि शिक्षण सहायकस्तर सम्मको जनशक्तिमध्ये कम्तिमा ३ जना आवश्यक हुन्छन् जसमध्ये १ जना सहप्राध्यापक वा उपप्राध्यापक अनिवार्य हुनुपर्ने नियम छ । तर, यहाँ जनशक्ति नै नभएको अवस्थामा सबै विभागहरू सामान्य रूपमा चलिरहेका छन् । 

नियमअनुसार शिक्षण संस्था सञ्चालन भएको १० वर्षभित्रमा सबै जनशक्ति पुरा हुनुपर्छ । तर, क्याम्पस स्थापना भएको ५० वर्ष पुग्दा पनि जनशक्ति पुरा हुन सकेको छैन ।त्यस्तै, विद्यार्थीहरूका लागि अभ्यास गर्न आवश्यक पर्ने ल्याब, मेसिनहरूसमेत कोही नचल्ने अवस्थामा छन् भने केही त अहिलेसम्म खरिद गरिएको छैन ।

आयुर्वेद अस्पताल आफै विरामी

क्याम्पसका विद्यार्थीहरूलाई शिक्षण अभ्यास गराउनको लागि आयुर्वेद अस्पताल छ । तर, त्यो आफै विरामी अवस्थामा छ ।शिक्षण अस्पतालमा चार वटा आईडीपी विभाग हुनुपर्छ । तर, कायाचिकित्सा, शल्य तथा शालक्य, प्रसूती तथा बालरोग र सैद्धान्तिक विभागको ईपीडी हुनुपर्छ । तर, अहिलेसम्म शालक्यको मात्र छ ।शिक्षण अभ्यास सामग्रीको हकमा१० प्रतिशत सामग्री समेत नभएको विद्यार्थीहरू बताउँछन् । 

आयुर्वेद इन्टर्न डा सुनिल भुसालले चिकित्सा शिक्षा आयोग र आयुर्वेद परिषद्ले तोकेको मापदण्डको तुलनामा १० प्रतिशतसमेत नभएको बताए । नेपाल आयुर्वेद मेडिकल काउन्सिल (एनएएमसी) ले तोकेको मापदण्डलाई नै आयोगले स्वीकृत गरेको थियो ।अहिले आफूहरूले ४-५ वर्ष अध्ययन गरेको तर सेलेबसअनुसार अधिकतम विषयहरूको प्रयोगात्मक अभ्यास ५ देखि १० प्रतिशत पनि नगराएको उनको भनाई छ । 

क्याम्पसको लागि ५० बेडको शिक्षण अस्पताल चाहिनेमा ५० बेड त छन् । तर, सबै बेड खाली छन् । अहिले इन्टर्नमा गएर पनि न्यूनतम मापदण्डको पनि २० देखि ३० प्रतिशत मात्र सिकाउने तथा प्रयोगात्मक क्रियाकलाप गराउने गरेको अवस्था रहेको भुसालको भनाई छ । यो विषयमा विगत लामो समयदेखि ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत कसैबाट सुनुवाई नभएको उनको जिकिर छ । त्यस्तै शिक्षण अस्पतालमा झन् विजोग छ । यति सम्म कि प्रशासनका कर्मचारी त क्याम्पसबाट करारमा ल्याएर काम चलाउन् परेको अवस्था छ । 

शिक्षण अस्पतालमा कार्यकारी निर्देशक, सहायक निर्देशक र फिजिसियनबाहेक अन्य कोही पनि छैनन् । प्याथोलोजीदेखि ल्याब टेक्निसियनसम्मका कुनै कर्मचारी छैनन् ।शिक्षण अस्पतालले समेत उक्त कुरालाई स्वीकारेको छ । अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. विनोदकुमार सिंहले अहिलेसम्म दरबन्दी नै स्वीकृत नभएको बताए । क्याम्पसबाट काजमा कर्मचारी खटाएर सेवा प्रवाह गर्दै आएको उनको भनाई छ ।

क्याम्पसको लागि ५० बेडको शिक्षण अस्पताल चाहिनेमा ५० बेड त छन् । तर, सबै बेड खाली छन् । रातोपाटीको टोली अस्पतालमा पुग्दा बेड पुरै खाली पायो । सेलेबसको १० प्रतिशत पनि प्रयोगात्मक अभ्यासन गर्न नपाएर विद्यार्थीहरू डाक्टर बन्नुपर्ने अवस्थामा रहेको भुसालको भनाई छ ।