काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) र चिकित्सा शिक्षा आयोगबीच यतिबेला चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तह अन्तर्गतका एमबिबिएस, बिडिएस र बिएनएसका विद्यार्थी भर्नाका विषयमा विवाद उत्पन्न भएको छ। विद्यार्थी भर्नाको विषयको विवाद सर्वोच्च अदालतको आदेश र चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार नहुँदा उत्पन्न भएको देखिन्छ।                                                                                                                      केयूले सर्वोच्च अदालतको असोज २० गतेको आदेश अनुसार विद्यार्थी भर्ना गरेको जानकारी दिएको छ भने आयोगले ऐन तथा नियमावली अनुसार विद्यार्थी भर्नाका लागि सूची पठाएको छ। केयूले अदालतको आदेश अनुसार केयूको स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेजमा आयोगले पठाएको मेरिट सूची अनुसारका ९ जनालाई भर्ना गर्न नसकिने र ती विद्यार्थीलाई अन्यत्र कलेजमा व्यवस्थापन गर्न आयोगमा पत्र पठाएको थियो।                                                                                                                                                          सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको एकल इजलासले केयूको स्थापनाको प्रर्कति र अवस्थिति समेतलाई मध्यनजर गरी स्थानीय तह, समुदाय र शिक्षक कर्मचारीहरुको परिवारका प्रवेश परीक्षा उत्तिर्ण गरेका विद्यार्थीहरुलाई चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहमा भर्ना हुन दिइदै आएको विशेष सुविधा विश्वविद्यालय, स्थानीय तह, समुदाय र शिक्षक कर्मचारीको वैधानिक अपैक्ष अनुसार यस प्रकारको अभ्यासलाई कानुनी रुपमा व्यवस्थित नगरुन्जेलसम्म अन्तिम पटकलाई आरक्षण कोटा यथावथ राख्न अन्तरिम आदेश दिएका थिए।                                                                                                सर्वोच्चको सोही आदेश अनुसार केयूले आयोगको परीक्षा उतिर्ण  गरेका ९ जना विद्यार्थीलाई धुलिखेलस्थित स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेजमा भर्ना गरेको जनाएको छ। आयोगले भने चिकित्सा शिक्षा ऐन र नियमावली अनुसार मेरिटमा रहेका विद्यार्थीको सूची अनुसार भर्ना गर्नुपर्ने अडान लिँदै आएको छ। केयूले अदालतको आदेश अनुसार भर्ना गर्ने क्रममा केयूका डिन डाक्टर राजेन्द्र कोजूका छोरा पनि धुलिखेलमा भर्ना भएका छन्। यसका साथै कर्मचारी र स्थानीय तहका अन्य विद्यार्थी पनि भर्ना भएका छन्। केयूले विगतदेखि नै कर्मचारी, धुलिखेल, बनेपा र पनौती नगरपालिकाका स्थानीय र काभ्रेका स्थानीयलाई निश्चित आरक्षण कोटा दिँदै आएको छ। अदालतले यस पटक अन्तिम भन्दै सोही अनुसार गर्न आदेश दिएपछि विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाइएको केयूले जनाएको छ। भर्नाका विषयमा विवाद आएपछि चिकित्सा शिक्षा आयोग अदालतको उक्त आदेश कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै पुनः अदालतमा पुगेको छ।