काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) का उपकुलपति प्रा.डा. भोला थापाले विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा रहेका जग्गा संरक्षण तथा फिर्ता ल्याउने काम तत्काल टुङ्गिने विषय नभएको बताएका छन्।

बुधबार अलुम्नाईको बैठकमा बोल्दै उपकुलपति थापाले त्रिविको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया एक–दुई महिनामा पूरा नहुने र यसका लागि वर्षौँसम्म निरन्तर काम गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

‘यो एक महिना, दुई महिना वा छ महिनाको कुरा होइन होला। यो वर्षौँ वर्ष लाग्ने र वर्षौँसम्म निरन्तर काम गरिराख्नुपर्ने विषय हो,’ उनले भने, ‘सायद यो देशमा कुनै संस्था सबैभन्दा बढी जग्गाको धनी छ भने सरकारपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय नै होला। त्यसकारण यसको जिम्मेवारी बढी छ।’

उपकुलपति थापाले त्रिविको स्वामित्वमा रहेका जग्गा बाँझो नराखी प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्ने नीति लिइने बताए। विश्वविद्यालयका जग्गाको संरक्षण, फिर्ता र समुचित उपयोगलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने उनको भनाइ छ।

विश्वविद्यालय बाहिरका व्यक्ति तथा विभिन्न सङ्घ–संस्थाले प्रयोग गर्दै आएका जग्गाको सम्झौता अवधि सकिएपछि सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरी त्रिविको नियन्त्रणमा ल्याउने उनले बताए। सार्वजनिक जग्गामा देखिने सुकुमबासी समस्याजस्तो जटिल अवस्था त्रिविको जग्गामा नरहेको भन्दै उनले द्विपक्षीय वा त्रिपक्षीय समझदारीमार्फत समस्या समाधान गर्न सकिने धारणा राखे।

थापाले जग्गा फिर्ता ल्याउनु मात्रै पर्याप्त नभई फिर्ता आएको जग्गालाई विश्वविद्यालयकै मातहतमा व्यवस्थित रूपमा संरक्षण गर्नु मुख्य चुनौती रहेको बताए।

देशभर फैलिएको त्रिविको जग्गा हालको प्रशासनिक संरचना र सीमित कर्मचारीबाट मात्रै रेखदेख तथा व्यवस्थापन गर्न कठिन रहेको भन्दै उनले त्यसका लागि बलियो प्रशासनिक संयन्त्र निर्माण गर्ने प्रयास भइरहेको जानकारी दिए।

सरकारले सार्वजनिक गरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा रहेको ५ हजार ५० रोपनीभन्दा बढी जग्गामध्ये २ हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गा निजी तथा धार्मिक प्रकृतिका १८ भन्दा बढी सङ्घ–संस्थाले विभिन्न रूपमा प्रयोग गरिरहेको पाइएको थियो।

विशेषगरी कीर्तिपुरस्थित त्रिविको ३ हजार ६ सय १३ रोपनी जग्गाको लालपुर्जा विश्वविद्यालयसँग भए पनि विभिन्न संस्था तथा निकायले भोगचलन गर्दा मुस्किलले करिब २ हजार ५ सय रोपनी मात्रै त्रिविको प्रयोगमा रहेको अवस्था छ।

कीर्तिपुरसहित उपत्यका बाहिरका विभिन्न स्थानमा रहेका त्रिविका जग्गाको समेत विस्तृत खोजबिन, संरक्षण र प्रभावकारी उपयोग आवश्यक देखिएको छ।