भक्तपुर । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ परिमार्जनका लागि सातै प्रदेशमा आयोजित कार्यशालामा सहभागी सरोकारवालाले विद्यालय शिक्षालाई रोजगारमुखी, प्रयोगात्मक, जीवनोपयोगी तथा विद्यार्थीको रुचि र स्थानीय आवश्यकतामा आधारित बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, सानोठिमी, भक्तपुरको आयोजनामा विभिन्न प्रदेशमा सञ्चालन गरिएको कार्यशालामा शिक्षक, विद्यार्थी, प्रधानाध्यापक, शिक्षा अधिकृत, अभिभावक, निजी विद्यालयका प्रतिनिधि तथा अन्य सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो।

कार्यशालामा पाठ्यक्रमको संरचना, विषय छनोट, मूल्याङ्कन प्रणाली, शिक्षकको तयारी तथा पेशागत विकास र पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा सुधार गर्नुपर्ने विषय प्रमुख रूपमा उठेका छन्। अधिकांश प्रदेशका सहभागीले विद्यालय शिक्षालाई श्रम, उत्पादन, रोजगारी तथा स्वरोजगारसँग जोड्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

श्रमबजारको मागअनुसार आवश्यक विषय तथा सीप पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने, उद्यमशीलता, कृषि र प्रविधिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तथा विद्यार्थीलाई करियर छनोटमा सहज हुने गरी शिक्षा प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सुझावसमेत आएको छ।

विद्यार्थीको रुचिअनुसार विषय छनोटको अवसर

कोशी प्रदेशका सहभागीले पाठ्यघण्टा घटाएर प्रयोगात्मक सिकाइमा जोड दिनुपर्ने तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई निरन्तर र प्रयोगात्मक बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। आधारभूत विषयलाई कक्षा ८ सम्म सीमित गरी कक्षा ९ देखि विद्यार्थीको रुचि, क्षमता र भविष्यको योजनाअनुसार विषय छनोट गर्ने अवसर दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

मधेस प्रदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने शिक्षा, उद्यमशीलता, प्रविधि र कृषिलाई पाठ्यक्रममा समेट्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। साथै, करियरमुखी तथा ऐच्छिक विषय छनोटको अवसर विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ।

बागमती प्रदेशको हेटौँडास्थित स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा आयोजित कार्यशालामा ३२ जनाको सहभागिता थियो। सहभागीले शिक्षक तयारी तथा पेशागत विकासका अवसर पर्याप्त नभएको भन्दै शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धिमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। प्राविधिक धारका कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने तथा कक्षा १ देखि ३ सम्मको एकीकृत पाठ्यक्रमअनुसार शिक्षण र मूल्याङ्कनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।

गण्डकी प्रदेशको पोखरास्थित सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा आयोजित कार्यशालामा ५५ जना सहभागी थिए। उनीहरूले विद्यालय शिक्षालाई ५–४–३ संरचनामा लैजानुपर्ने र नैतिक शिक्षालाई छुट्टै विषयका रूपमा राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगञ्जस्थित स्प्रीङटेल एकेडेमीमा आयोजित कार्यशालामा ४२ जनाको सहभागिता थियो। सहभागीले पाठ्यक्रम निर्माणमा विद्यार्थीको आवाजलाई समेत समेट्नुपर्ने तथा विद्यमान राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपका कमजोरी र ‘ग्याप’ शिक्षक वर्गबाट विश्लेषण गरी आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन्। विद्यालय शिक्षालाई श्रम र उत्पादनसँग जोड्ने गरी पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीस्थित त्रिनगर माध्यमिक विद्यालयमा आयोजित कार्यशालामा शिक्षक, विद्यार्थी, प्रधानाध्यापक, शिक्षा अधिकृत, अभिभावक तथा पत्रकारलगायत ३४ जनाको सहभागिता थियो। सहभागीले नैतिक शिक्षा, कम्प्युटर शिक्षा तथा प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षालाई पाठ्यक्रम संरचनामै समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। मूल्याङ्कन प्रणालीमा पनि सुधार आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ थियो।

कर्णाली प्रदेशमा दैलेखको भैरवी गाउँपालिका र श्री हिमालय माध्यमिक विद्यालयमा कार्यशाला सञ्चालन गरिएको केन्द्रले जनाएको छ।

२८ जिल्लाबाट सुझाव सङ्कलन

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपलाई समयसापेक्ष, व्यवहारिक, जीवनोपयोगी तथा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सुझाव तथा पृष्ठपोषण सङ्कलन भइरहेको हो।

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन कार्यदलका सात टोलीले भदौ ३० गतेसम्म सातै प्रदेशका २८ जिल्लामा पुगेर शिक्षक, विद्यार्थी, प्रधानाध्यापक, अभिभावक, विज्ञ, नीतिनिर्माता, स्थानीय तह तथा अन्य सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया गर्नेछन्।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्र पराजुलीका अनुसार पहिलो चरणमा २८ जिल्लाबाट सुझाव सङ्कलन गरिनेछ। त्यसपछि ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइबाट सुझाव लिइनेछ भने केन्द्रको वेबसाइटमार्फत पनि सुझाव प्राप्त गरिनेछ। तिहारअघि सुझाव तथा पृष्ठपोषण सङ्कलन पूरा गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए।

पराजुलीका अनुसार विद्यालय शिक्षा क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएका शिक्षक, विद्यालय, स्थानीय तह र अन्य सरोकारवालाको अनुभव तथा सुझावलाई पाठ्यक्रम परिमार्जनमा समेट्न फिल्डस्तरबाट पृष्ठपोषण सङ्कलन गरिएको हो।

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कन परिषद्को ९८औँ बैठकको निर्णयअनुसार गत वैशाखमा प्राडा बालचन्द्र लुइँटेलको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन कार्यदल गठन गरिएको थियो।

केन्द्रका अनुसार कोशी प्रदेशमा मोरङ, धनकुटा र सङ्खुवासभा; बागमतीमा दोलखा, मकवानपुर र काठमाडौँ; गण्डकीमा गोरखा, कास्की र तनहुँ; लुम्बिनीमा प्युठान, रूपन्देही र दाङ; कर्णालीमा मुगु, सुर्खेत र दैलेख तथा सुदूरपश्चिममा कैलाली, डडेलधुरा, डोटी र बैतडीमा फिल्ड कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ। मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्लासमेत कार्यक्रमअन्तर्गत समेटिएका छन्।

सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावलाई राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ परिमार्जन प्रक्रियाको आधारका रूपमा प्रयोग गरिने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले जनाएको छ।