सोमवार, श्रावण ४ २०८३
ष्ट्रिय योजना आयोग र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबिच सहकार्य हुने भएको छ । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको गठन आदेश संशोधनसँगै योजना आयोग र त्रिविबीच समन्वय बढ्ने भएको हो ।
राजपत्रको भाग–३ मा प्रकाशित ‘नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) आदेश (दोस्रो संशोधन, २०८३’ मा बोर्डको संरचनामा हेरफेर भएसँगै योजना आयोगका उपाध्यक्ष पदेन अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ ।
बोर्डमा त्रिविका उपकुलपति र नेपाल सरकारबाट मनोनित दुई सदस्य रहनेछन् भने कार्यकारी निर्देशकले बोर्डको सचिवको जिम्मेवारी बहन गर्नेछन् । योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टको अध्यक्षता र त्रिविका उपकुलपति डा.भोला थापासहितको उपस्थितिमा बोर्डको पहिलो बैठक हालै सम्पन्न भएको छ ।
नेपालको सामरिक मामिला, अन्तररष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीति एवं परराष्ट्र नीतिको अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी त्यसमा अपनाउनुपर्ने उपायका बारेमा नेपाल सरकारलाई नीतिगत सुझाव दिने कार्य प्रतिष्ठानले गर्दै आएको छ ।
निजामती वा सार्वजनिक सेवालाई थप प्रभावकारी, जवाफदेही, मर्यादित, कुशल तथा व्यावसायिक बनाउन गर्नुपर्ने सुधारलगायतका सम्बन्धमा सरकारलाई सुझाव दिने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
विसं २०७५ मा नेपाल सरकारले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको गठन आदेश जारी गरेको थियो । बोर्डले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क गर्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत गर्दै आएको छ ।
अर्को मिडिया प्रा.लि. बाट प्रकाशित
सुचना बिभाग दर्ता न. - १२५५/०७५-०७६
प्रेस कान्सिल दर्ता न. -६२८/०७५-७६
इमेल - infonayashiksha@gmail.com
तार्केश्वर १० काठमाडौ
प्रकाशक : अर्को मिडिया प्रा.लि.
सम्पादक : एम काफ्ले
प्रमुख संवाददाता : लक्ष्मण भुसाल
