त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवामा प्रवेश गर्न पाउने हक हनन हुन पुगेको भनी मनिता खत्रीलगायतले रिट दायर गरेका थिए ।

रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले उक्त संशोधनले विश्वविद्यालयमा रहेका अस्थायी वा करार सेवाका शिक्षक कर्मचारीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने विशेष व्यवस्था गरेको देखिएकोमा सामान्यतः खुला प्रतिस्पर्धामा उमेर र शैक्षिक योग्यताजस्ता न्यूनतम पूर्वावस्थाबाहेक अन्य सर्त-बन्देज स्वीकार्य नहुने सर्वोच्चको ठहर गरेको हो । उक्त योग्यता पुग्ने जोकोही व्यक्ति प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउनु उसको संविधानप्रदत्त हक भएको आदेशमा भनिएको छ ।

समान योग्यता भएका केही प्रतिस्पर्धामा सामेल हुन पाउने र केही हुनै नपाउने गरी बनाइएको कानुनलाई स्वेच्छाचारी र समानताको हक प्रतिकूल मान्नुपर्ने सर्वोच्चको ठहर छ ।

कारण, कानुनी व्यवस्था एवम् अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत त्रिवि सभाले त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम, २०५० को नियम ६(१) मा गरेको संशोधन र सो व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने गरी गरेको संशोधन निर्णयबाट भएका कामकारबाही विश्वविद्यालय सेवामा प्रवेशका लागि खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउने व्यक्तिहरूको संविधानप्रदत्त मौलिक हकमा आघात पुगेको पूर्णपाठमा भनिएको छ । उक्त निर्णय त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐनको दफा १०(च) र ३४ समेतको विपरीत देखिएकाले त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम ६(१) मा मिति २०७८।०८।१४ र मिति २०८०।०३।१२ मा गरिएको संशोधन निर्णय तथा सो सम्बन्धी कामकारबाही समेत सर्वोच्चले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ।

खुला प्रतिस्पर्धालाई साँघुरो र निष्प्रभावी बनाउने गरी कुनै प्रावधान नराख्न र स्वच्छ एवं स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गराउन त्रिभुवन विश्वविद्यालयका नाममा सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको छ ।