काठमाडौं - शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विज्ञको सिफारिस विपरीत विदेशी विश्वविद्यालयको नयाँ कार्यक्रम थपको तयारी गरेको छ । कार्यक्रम थपको निवेदन दिएका कलेजहरुको नाम मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको उक्त विवरणमा मापदण्ड पुरा नभएका कलेजको नाम समेत उल्लेख छ । विदेशी कार्यक्रम थप गर्न लागेका ति कलेजहरुका धेरैजसो विषय स्वदेशी विश्वविद्यालयमा समेत पढाई भइरहेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रा.डा. विनिल अर्यालको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलले विश्व बरियतामा एक हजार भित्र रहेको, क्यूएए भएका विश्वविद्यालयको कार्यक्रम तर, नेपालका विश्वविद्यालयमा पढाई नहुने मात्रै थप गर्न सकिने सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनको सुझावमा भनिएको छ ‘क्यूएए र र्‍याङकिङ भित्र परेका विदेशी विश्वविद्यालयहरुमा सञ्चालित तर, नेपाली विश्वविद्यालयमा सञ्चालनमा नरहेका नयाँ शैक्षिक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने गरी तोकिएका कानुन अनुसारका मापदण्ड पूरा गरी नयाँ अनुमतिका लागि आवेदन प्राप्त भएमा मन्त्रालयले आवश्यकता बमोजिम अनुमति प्रदान गर्ने ।’ यसअघि कार्यक्रम थपको निवेदन दिएका कलेजको नाम कसैलाई थाहै नदिई गुपचुप निर्णय गरिन्थ्यो । आम विद्यार्थी र अभिभावकलाई समेत जानकारी होस् भनेर सार्वजनिक गरिएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताएका छन् । प्रतिवेदनमा नेपालको विश्वविद्यालयमा पढाई नहुने कार्यक्रम मात्रै अनुमति दिनु पर्ने सिफारिस भएकोले मन्त्रालयले कुन विषयलाई दिने भन्ने सुझाव लिन विवरण सार्वजनिक गरेको ती अधिकारीले बताए । विदेशी डिग्रीका नाममा आम विद्यार्थी अभिभावक ठगिने क्रमलाई रोक्नका लागि विवरण सार्वजनिक गरेको उनको दावी छ । ‘कुन कलेजले कुन विषय थपको लागि निवेदन दिएको भन्ने शाखाका कर्मचारी बाहेक अरुलाई थाहै हुँदैनथ्यो । यसपाली पारदर्शी प्रक्रिया अपनाउन खोजिएको छ’ ती कर्मचारीले भने । अब, अर्याल कार्यदलले दिएको सुझाव भन्दा बाहिर गएर कुनै पनि कलेजलाई कार्यक्रम थपको अनुमति दिन नहुने मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको सुझाव छ । अहिले सञ्चालनमा रहेका कलेजको कार्यक्रम अनुगमन गरेर व्यवस्थित गर्न नसकेको अवस्थामा थप अरु कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति प्रक्रिया अघि बढाउन नहुने कर्मचारीहरुकै सुझाव छ । विज्ञ समितिले मन्त्रालयको अनुगमन कमजोर भएको निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ । अर्याल संयोजक रहेको समितिको सिफारिस अनुसार क्यूएए र र्‍याङकिङ भएका १० वटा कलेजले मात्रै विषय थप गर्न पाउँछन् । यी कलेजले पनि नेपालमा पढाई नहुने कार्यक्रम मात्रै थप गर्न पाउँछन् । मन्त्रालयले अर्यालको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लगिसकेको छ । तर, मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको लिष्टमा मापदण्ड पुरा नभएका कलेजहरुको समेत नाम समावेश गरिएको छ । आफूले तयार पारेको प्रतिवेदनको सिफारिस कार्यान्वयनको प्रतिवद्धता पछि मात्रै आफू कार्यदलमा बस्न सहमत भएको दावी गर्दै अर्यालले मन्त्रालयले मापदण्ड पुरा नभएका कलेजलाई कार्यक्रम थप नगर्नेमा आफू आाशावदी रहेको बताए । ‘जे समस्या छ त्यो समाधान गर्छौँ, प्रतिवेदनमा औल्याइएको सिफारिस कार्यान्वयन गर्छौ भनेपछि मात्रै म समितिमा बसेको थिएँ । मेरो काम रिपोर्ट दिने हो दिएँ, अबको काम मन्त्रालयले गर्ने हो ।’ मन्त्रालयले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न निर्देशिका संशोधनको तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । त्यस्तै मंगलबार कलेजहरुलाई तीन वर्ष भित्र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट क्यूएए लिनु पर्ने र एक वर्ष भित्र एउटै परिसरमा रहेका फरक विश्वविद्यालयको कार्यक्रम भए फरक सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । एउटै विश्वविद्यालय परिसरमा अर्को विश्वविद्यालयको कार्यक्रम सञ्चालनमा रोक लगाउनु पर्ने कार्यदलले सुझाव दिएको थियो । यही प्रतिवेदनको आधारमा मन्त्रालयले मंगलबार सूचना जारी गरेर एक वर्ष भित्र एउटै परिसरमा फरक विश्वविद्यालयको कार्यक्रम सार्नु पर्ने निर्णय गरेर कलेज सञ्चालकलाई पत्राचार गरिसकेको छ । कार्यदलले कलेजहरुको पनि संस्थागत क्यूएए प्रक्रियामा अनिवार्य जानै पर्ने सिफारिस गरेको थियो । यही सिफारिस कार्यान्वयन गर्दै मन्त्रालयले कलेजलाई अनुदान आयोगबाट तीन वर्ष भित्र क्यूएए प्राप्त गरिसकेको हुनु पर्ने निर्णय गरेको हो । प्रत्येक शिक्षण संस्थाले पूर्णकालिन प्रिन्सिपलको व्यवस्था गर्नु पर्ने कार्यदलको सिफारिसका आधारमा मन्त्रालयले निर्णय गरेको हो ।