शुक्रवार, आषाढ १३ २०८२
पूर्व शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले विद्यालय शिक्षा विधेयक संविधानको मर्म र भावना विपरीत जान नसक्ने बताएकी छन् ।
संविधानले प्रत्याभूत गरेको निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नु नै विधेयकको मुख्य ध्येय हुनुपर्ने बताइन् । 'हाम्रो संविधानले आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ,उनले भनिन्, ’हामीले बनाउने कानुन यही मर्म र भावनालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि हो, यसको विपरीत जान मिल्दैन ।' उनले सरकार र समिति यो स्पिरिटभन्दा बाहिर जाने वा यसलाई सम्बोधन गर्ने भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा राखिन् ।
उनले शिक्षा व्यापार वा वस्तु नभई सेवा भएको बताउँदै हालको शिक्षा प्रणालीले गरिरहेको “वर्ग निर्माण“ लाई विधेयकले अन्त्य गर्नुपर्ने बताइन् ।'विद्यालयको गेटभित्र पस्दा सबै विद्यार्थीले समान महसुस गर्नुपर्छ, हाम्रो कानुनले त्यो सुनिश्चित गर्नुपर्छ,'उनले भनिन् ।
विधेयकले शिक्षा क्षेत्रमा रहेको असमानताको खाडल पुर्दै सबैका लागि गुणस्तरीय र समान शिक्षाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने दिशामा प्रस्थान विन्दु बन्नुपर्नेमा बताइन् । उपसमितिले टुङ्ग्याउन नसकेको निजी विद्यालयसम्बन्धी व्यवस्थालाई अब पूर्ण समितिले गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर संविधान अनुकूल निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
अर्को मिडिया प्रा.लि. बाट प्रकाशित
सुचना बिभाग दर्ता न. - १२५५/०७५-०७६
प्रेस कान्सिल दर्ता न. -६२८/०७५-७६
इमेल - infonayashiksha@gmail.com
तार्केश्वर १० काठमाडौ
प्रकाशक : अर्को मिडिया प्रा.लि.
सम्पादक : एम काफ्ले
प्रमुख संवाददाता : लक्ष्मण भुसाल
