काठमाडौं - कानून विपरित सञ्चालनमा रहेका प्रारम्भिक बाल कक्षालाई व्यवस्थित गर्न गठित कार्यदलमा रहने सदस्यहरुको टुङ्गो लागेको छ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले, शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक दीपक शर्माको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिमा सरोकारवाला विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधि सदस्य रहने उल्लेख भए पनि समितिमा को को रहने भन्ने यकिन गरिएको थिएन । केन्द्रले कार्यदलमा रहने प्रतिनिधिको नाम सम्बन्धित संस्थासंग माग गरेको थियो । ‘कार्यदलमा रहने सदस्यको नाम सम्बन्धित संस्थाबाट प्राप्त भईसकेको छ, उहाँहरुसँग अनौपचारिक छलफल भइरहेको छ’ शर्माले भने । कार्यदलमा प्याब्सन, एन प्याब्सन, अभिभावक संघ संगठन र सरोकारवाला संस्थाका प्रतिनिधि एवं विज्ञ सदस्य रहेका छन् । प्याब्सनबाट दिपिका थापा र एन प्याब्सनबाट गिता राणाको नाम कार्यदलमा सिफारिस गरिएको छ । अभिभावक संघ, संगठनबाट रमा गिरी, विद्या चित्रकार र देवकी पोखरेल गरी तीन जना महिला प्रतिनिधि छन् । यस्तै गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्याकुरेल र नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटा सदस्य छन् । समितिमा विज्ञका तर्फबाट रहने सदस्यको बारेमा विभिन्न व्यक्तिहरुसँग छलफल भईरहेको मन्त्रालय श्रोतले जनाएको छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनको क्रममा मन्त्री भटट्राईले पहिलो चरणमा कानुन विपरीत चलेका मण्टेसरीलाई व्यवस्थित गर्न खोजेकी हुन् । कार्यदलको अवधि एक महिना तोकिएको छ । शिक्षा नीति (२०७६) मा चार वर्ष उमेर पुगेका बालबालिकाको लागि तोकिएको न्यूनतम मापदण्डको आधारमा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको अनुदान तथा स्थानीय तह र अभिभावकको साझेदारीमा एक वर्षे प्रारम्भिक बाल विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । नीतिले पाँच वर्ष भन्दा कम उमेरका बालबालिकाको स्याहार, पोषण र स्वास्थ्य विकासको लागि शिशु स्याहार केन्द्र स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । प्रारम्भिक बालविकास कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका २०६१ ले समेत प्रारम्भिक बालविकास कार्यक्रम भन्नाले प्राथमिक कक्षामा भर्ना हुनको लागि निर्धारित पाँचवर्ष उमेर पूरा भई नसकेका बालबालिकाहरुको शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक र बौद्धिक विकास लगायत सर्वाङ्गीण विकासका लागि सञ्चालन गरिने कार्यक्रम भनेको छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ मा ‘प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा’ को रूपमा परिभाषित गरेको छ । ऐनको दफा ६ को उपदफा २ मा भनिएको छ ‘चार वर्षको उमेर पूरा भएपछि कम्तीमा एक वर्ष प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा प्रदान गर्नु पर्नेछ ।’ कानुनले इसीडी एक वर्षको हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको भए पनि निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले चार वर्षसम्म कक्षा चलाईरहेका छन् । एक वर्ष प्ले ग्रुप, एक वर्ष नर्सरी, अर्को एक वर्ष एलकेजी र अन्तिममा युकेजीको कक्षा चलाउने गरिएको छ । मुलुकको शिक्षा नीति देखि कानुनले एक वर्षको हुने व्यवस्था गरेको प्रारम्भिक बाल विकास कक्षा, चार वर्षको सञ्चालन गर्दा पनि शिक्षा मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले कानून कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएको भन्दै आलोचना भईरहेको छ । कानुनले नचिनेको कक्षाका लागि अभिभावक माथि १५ अर्बको भार थोपरिएको, अनिवार्य शिक्षा ऐन विपरीत मण्टेसरीमा किताब लागू गरिएको जस्ता विषयमा एडुखबरले श्रृखला नै प्रकाशन गरेको थियो । पढ्नुहोस् ती सामग्री : कानुनले नचिनेको कक्षाका लागि अभिभावक माथि १५ अर्ब भार अनिवार्य शिक्षा ऐन विपरीत मण्टेसरीमा किताब स्वार्थ समूहको दबाबमा कानुन बन्धक नबनाइयोस् इसीडी एक वर्ष बनाउने योजनामा शिक्षा मन्त्रीको साथ मन्टेसरीको मनलाग्दी रोक्दै मन्त्रालय